भोटेकोशी बाढीमा उद्धार र राहतका काम अझै निरन्तर भइरहेको गृहसचिव केदारनाथ शर्माले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सोमबार उहाँले उद्धारसँगै बाढीपीडितको व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारी कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गृहसचिव शर्माले उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री कोषबाट रु १३ करोड ५० लाख सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले जलवायु न्यायको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिस्वरुप रु सात खर्ब २३ अर्ब बराबर माग राख्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बाढीपछि उद्धार तथा खोजी कार्य निरन्तर जारी रहेको बताउँदै राहत वितरणमा पनि प्रभावकारी कार्य सञ्चालन भइरहेको समितिसमक्ष तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

समितिमा रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन, प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण तथा जलवायु न्याय सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो । सभापति समीक्षा सापकोटाले बाढीपीडितको आर्थिक, सामाजिक र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकारले के कति कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ? भन्ने विषयमा जानकारी लिनुभएको थियो ।

सोक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले सरकारले हालसम्म भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गर्दै आएको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको कार्यप्रगतिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार अझै पाँच हजार ७८६ जना बेपत्ता भएका, एक हजार ४५१ शव फेला परेका, एक हजार २९२ वटा शव जमिनमुनि सुरक्षित भण्डारण राखिएका, १११ शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

‘डिएनए’ परीक्षण भइरहेको शवको सङ्ख्या तीन हजार ६८५ रहेको प्रमुख डा उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । ‘होल्डिङ सेन्टर’ ३४ बाट घटेर २० वटामा पुगेको बताउँदै बाढीपिडितको व्यवस्थापनमा जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बालबालिकाका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन, बालबालिका र सुत्केरीको विशेष संरक्षणलगायत काममा सरकार संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले विद्यमान राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७५ परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको पनि उहाँले बतानुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तत्काल कुनै छुट्टै कानुन ल्याउने तयारी नरहेको बताउनुभयो ।

समितिमा सांसद भूमिका श्रेष्ठ, वलावती शर्मा, स्मृति सेञ्चुरीलगायतले विपद् व्यवस्थापन र बाढीपीडित उद्धारका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।