नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २९ असोज।
विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता कायम राख्न शिक्षाविद्हरुले जोड दिनुभएको छ । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र नेपालको उच्च शिक्षा’ विषयक राष्ट्रिय शिक्षा कार्यशालामा शिक्षाविद्हरुले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता कायम राख्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको हो ।
उच्च शिक्षाका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार, अनुसन्धानमा लगानी र विश्वविद्यालयको संस्थागत स्वायत्तता आवश्यक रहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलियाले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कमजोर संस्थागत स्वायत्तता, अनुसन्धानमा अपर्याप्त लगानी र नीतिगत निरन्तरताको अभावजस्ता चुनौती औँल्याउनुभयो विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम राख्दै त्यसलाई पारदर्शिता, गुणस्तर र परिणामप्रतिको जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने थपलियाको प्रस्ताव छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र सङ्कायका डीन प्रा डा वेदराज आचार्यले आगामी १० वर्षभित्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई उच्च शिक्षामा समेट्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै शिक्षालाई आर्थिक रूपमा सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षाको खर्च घटाउने नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक वा शैक्षिक गतिविधिमा हुने खर्च कटौती गर्नु समाधान होइन ।”
शिक्षाविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा पुष्करमान बज्राचार्यले मानवस्रोत योजना निर्माणका लागि छुट्टै राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । डा बज्राचार्यले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारसँगै आर्थिकरूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको दिगो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तरका मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, शैक्षिक सुधारमा सहजीकरण र अनुसन्धानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बज्राचार्यले जोडदिनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको छलफलमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा उपेन्द्र कोइराला, शिक्षाविद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा गोविन्द नेपाल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकी सदस्य–सचिव प्रा डा रोजी श्रेष्ठ, भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वसचिव प्रा डा मनिष जोशी तथा अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षाविद् प्रा डा कृष्ण विष्टलगायतको सहभागी थियो ।
