कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी उत्पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अग्रणी, महिला राजनीतिज्ञ र समावेशी तथा दिगो विकासका प्रबल पक्षधर हुनुहुन्छ ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, लैङ्गिक समानता, भू-अधिकार र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा वर्षौं लामो सामाजिक-राजनीतिक अनुभव सँगाल्नुभएकी उहाँले नेपालको दिगो कृषि विकास, सामुदायिक वन व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुभएको छ ।

स्थानीयस्तरमा जल, जमिन र जङ्गलमाथि भूमिहीन तथा साना किसानको पहुँच स्थापित गराउने अभियानबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएकी मन्त्री चौधरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यावहारिक तथा जनमुखी पहुँचका लागि परिचित हुनुहुन्छ। वर्तमान सरकारमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उहाँले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, कार्बन व्यापारबाट स्थानीय समुदायलाई वित्तीय लाभ हस्तान्तरण र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली मुद्दालाई बुलन्द रूपमा उठाउन पहल गर्दै आउनुभएको छ ।

यसै सन्दर्भमा यही कात्तिक २३ गतेदेखि टर्किएको अन्ताल्या सहरमा सुरु हुन लागेको कोप-३१ मा नेपालको सहभागिता, प्राथमिकता, जलवायु वित्त, हिमाली मुद्दा, कार्यान्वयन योजनालगायत विषयमा राससका समाचारदाता भीष्मराज ओझाले मन्त्री चौधरीसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्ता:

यही कात्तिक २३ गतेदेखि कोप-३१ सम्मेलन सुरु हुँदैछ । सम्मेलनका लागि नेपालको तयारी, उपस्थिति र सहभागिताका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई विगतभन्दा थप सशक्त, सङ्गठित र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा मसहित सांसदहरू, सरकारी उच्चअधिकारी, विषयविज्ञ, नागरिक समाजसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता जनाउँदैछौँ । सरोकार भएका सबै निकायसँग छलफल गरी नेपालको एकीकृत ‘स्थितिपत्र’ तयार गरेका छौँ । यसपटक राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गरी नेपालको पर्वतीय रणनीति ‘लिभिङ सगरमाथा’ सार्वजनिक गर्दै सम्मेलनमा जाँदैछौँ । सरोकार भएका सबैको समावेशी सहभागितासहित बहुपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट एउटै र स्पष्ट आवाज लैजाने हाम्रो रणनीति छ ।

यस सम्मेलनमा नेपालको मुख्य प्राथमिकता के हो ? नेपालले यस सम्मेलनबाट के ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ ?    

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपालजस्ता अतिकम विकसित र हिमाली राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको जलवायु सङ्कटलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ स्थापित गर्नु हो । कोप-३१ मा नेपालका तर्फबाट तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यमा वकालत गर्ने, तापक्रमको अधिक वृद्धिको परिमाण र अवधि न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन तथा उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नेलगायत विषय केन्द्रित हुनेछन् ।

साथै हामीले अनुकूलन तथा उत्थानशीलता, न्यूनीकरणको महत्वाकाङ््क्षा र कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र मानवता, जलवायु विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा जलवायु कूटनीति विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छौँ । जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा नभई प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितता; ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’को द्रुत र झन्झटमुक्त पहुँच र जलवायु वार्ताको केन्द्रमा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समावेश गराउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । यसका साथै हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सम्झाउन चाहन्छौँ कि नेपालको संरक्षण प्रयासले विश्वकै पर्यावरण सन्तुलनमा योगदान पुर्‍याएको छ ।

भोटेकोशी विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा कसरी वकालत गर्दैछ ?

गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीपछिको विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्को तत्कालै हामीले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेका थियौँ । उक्त कोषको असाधारण बैठकले नेपाललाई अनुदानको रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम ज्यादै न्यून भए पनि सकारात्मक सुरुआत भएको छ । हामी थप पहलका लागि अन्य विभिन्न जलवायु वित्तमा पनि प्रयत्न गर्नेछौँ । केही प्रक्रियामा पनि अघि बढेका छन् । भोटेकोशीको विनासकारी बाढी तथा हिमाली भेगमा हुने बेमौसमी अतिवृष्टि र हिमपहिरो नेपालको आन्तरिक कारणले भएका होइनन् । शून्यप्राय: कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले अरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

कोप-३१ मा हामीले भोटेकोशीलगायत जलवायुजन्य विपद्लाई ठोस प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । हानि तथा नोक्सानी कोषमा स्रोत जुटाउने र त्यसलाई प्रभावित समुदायसम्म क्षतिपूर्तिका रूपमा सिधै पुर्‍याउने प्रणाली निर्माणका लागि दबाब दिनेछौँ । हाम्रा लागि जलवायु न्याय कुनै सहायता वा दया होइन, यो हाम्रो निसर्त अधिकार र विश्वव्यापी दायित्व हो । यो आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बुलन्द गर्नेछौँ ।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउन र नेतृत्वका लागि के पहल भइरहेको छ ?

हिमालहरू विश्वका प्राकृतिक ‘वाटर टावर’ हुन् र हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी छ । नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको गठबन्धनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै ‘लिभिङ सगरमाथा’ पहल अघि बढाएको छ । यसपटक कोप-३१ मा हिमाली मुद्दालाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न हामीले समकक्षी देशहरूसँग संवाद थालेका छौँ । विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा सागर जस्तै हिमालको पृथक र संवेदनशील अस्तित्वलाई कानुनी र वित्तीय मान्यता दिलाउनु नेपालको नेतृत्वदायी पहल हुनेछ ।

हिमालय क्षेत्र माथिल्लो क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानीको स्रोत हो । हिमाल हाम्रो मात्र सम्पत्ति होइन, यो विश्वको सम्पत्ति हो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाल पग्लिएर जलवायु सङ्कट भइरहेको छ भन्ने विषय सम्मेलनमा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो ।

साथै नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ (कात्तिक २६ गते) ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा: ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एण्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ । यी कार्यक्रममार्फत हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र अनुकूलन वित्तका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेका छौँ।

नेपालले अपेक्षा गरेको जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्न सरकारले के कसरी कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ?

नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले जलवायु अनुकूलनका लागि ऋण लिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । त्यसैले सरकारले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय जलवायु वार्ताहरूमा ‘ऋण होइन, अनुदान’, को नीति स्पष्ट रूपमा राखेको छ । हामी हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्य वैदेशिक साझेदारहरूसँग जलवायु वित्तमा सोझै पहुँच स्थापना गर्न कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौँ । साथै, जलवायु वित्त प्राप्त गर्दा लाग्ने झन्झटिला प्रक्रिया र प्रशासनिक खर्च घटाएर कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय स्तरका प्रभावित समुदाय, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिसम्म पुग्ने संरचना निर्माण गर्दैछौँ ।

नेपालले प्रस्तुत गरेको एनडीसी ३.० र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत र बजेट सुनिश्चित गर्ने आधार के हो ?

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) कार्यान्वयनका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक छ । यसका लागि हाम्रो आधार भनेको आन्तरिक स्रोतको अधिकतम् उपयोग र वैदेशिक जलवायु वित्तहरुको प्राप्ति र सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा जलवायु-संवेदनशील बजेट लागू गरी आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, एनडीसी ३.० अन्तर्गतका सशर्त लक्ष्य पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय हरित प्रविधि हस्तान्तरण, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अनुसारको कार्बन व्यापार र बहुपक्षीय अनुदान कोषहरूलाई नै मुख्य आधार बनाएका छौँ ।

कोप-३१ सम्मेलन स्थलमा नेपालले यसपाली आफ्नो छुट्टै पेभिलियन राखेको छ, त्यसबाट मुलुकलाई के कसरी लाभ हुन्छ ?

नेपालले कोप-३१ मा छुट्टै पेभिलियन सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिकोणले ऐतिहासिक कदम हो । त्यसबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी छ । पेभिलियन नेपालको प्रत्यक्ष संवाद मञ्च बन्नेछ, जहाँ हामीले हाम्रा सफलताका कथाहरू-जस्तै सामुदायिक वन, जलवायु स्मार्ट कृषि, र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रस्तुत गर्नेछौँ । त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग साइड-इभेन्टहरू, द्विपक्षीय वार्ता र उच्चस्तरीय छलफलहरू आयोजना हुनेछन् ।

यसले विश्वभरका लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र वातावरणविद्हरूलाई आकर्षित गरी नेपालमा जलवायु वित्त र प्रविधि भित्र्याउन प्रत्यक्ष मद्दत गर्नेछ । प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने छ ।

 कोप-३१ पछि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका उपलब्धि र छलफलका विषय कार्यान्वयनका लागि के कस्ता योजना छन् ?

जलवायु नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित नहोऊन् भनेर हामीले स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा तयार पारेका छौँ । कोप-३१ पछि सरकारले प्रत्येक नीति र वित्तीय सम्झौतालाई ‘समयसीमासहितको कार्ययोजना’मा रूपान्तरण गर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु बजेट र योजनाको समन्वय गर्न एक एकीकृत संयन्त्र बनाइनेछ। अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता र प्राप्त रकमको पारदर्शिता, अनुगमन र स्थानीय स्तरमा नतिजामुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

 जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कृषि क्षेत्र र किसानको हितका लागि सरकारले के ठोस कार्यक्रम अघि सारेको छ ?

कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । सरकारले साना र जोखिममा रहेका किसानलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गरिरहेको छ । हामीले जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधिलाई देशव्यापी विस्तार गर्दैछौँ । प्राकृतिक विपद् वा बेमौसमी वर्षाका कारण बालीनालीमा क्षति पुग्दा किसानलाई राहत दिन कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । साथै, राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम सोझै वास्तविक किसानको खातामा पुग्ने गरी कोषहरूलाई एकीकृत र सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

 नेपालको वन संरक्षण र कार्बन व्यापारबाट देश तथा स्थानीय समुदायले आर्थिक लाभ लिन के योजना बनाइएको छ ?

नेपालको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ, जुन हाम्रा लागि ठूलो सम्पत्ति हो । वन संरक्षणलाई अब केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी ‘वनमा आधारित उद्यमशीलता’ र कार्बन व्यापारसँग जोड्दैछौँ । पेरिस सम्झौताको धारा ६ बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजारबाट लाभ लिन नेपालले आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना तयार गरिसकेको छ ।

कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको ठूलो हिस्सा वनको रक्षा गर्ने स्थानीय समुदाय, खास गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूसम्म पुग्ने कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुनुका साथै दिगो वन व्यवस्थापनमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

अन्त्यमा…

विश्वव्यापी हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट अब ज्यादै प्रभावित छ । तसर्थ यसको क्षतिपूर्ति र त्यसको समाधानका लागि अब अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्ने छ । जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि सरकारमात्र नभई निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ, नागरिक समाज, सञ्चारजगलगायत सबै सरोकार भएका निकायबीच हातेमालोको आवश्यकता छ ।