नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ४ मंसिर।

प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैध रूपमा पुगेका नेपाली घरेलु महिला कामदारमाथि हुने हिंसा र उनीहरूका सन्तानको नागरिकता समस्याबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा पीडित महिलाको उद्धार, सुरक्षा र उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
सांसद यसुदाकुमारी बरालले प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिला बेचबिखन, यौन शोषण र हिंसामा पर्ने गरेका उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धमात्रै समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो । त्यस्ता मुलुकमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा सुरक्षित र वैधानिक माध्यमबाट जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद टुकाभद्रा हमालले विवाहको बहानामा विदेश पुर्याएर घरेलु काममा लगाउने तथा यौन हिंसाका कारण बच्चा जन्मिएपछि महिलालाई नेपाल फर्काउने घटनाहरू विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्ता महिलाका सन्तानको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हालै एक पीडित महिलासँग गरेको कुराकानी उल्लेख गर्दै ती महिला ११ ठाउँमा बेचिएकी, सातपटक गर्भपतन गराएकी र आठौँपटक गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेपछि नेपाल फर्काइएकी घटना सुनाउनुभयो ।
सांसदहरूले घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित र वैधानिक बाटोबाट जान नदिई अवैधानिक माध्यम अपनाउन बाध्य बनाएको धारणा राख्नुभयो । यसले उनीहरू थप जोखिममा परेको र पीडित महिलालाई आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न तथा न्यायका लागि पहल गर्नसमेत कठिन भएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।
सांसद शोभा खनालले मलेसियामा करिब एक लाख नेपाली अवैध रूपमा बसिरहेका जानकारी त्यहाँ रहेका नेपालीबाट पाएको बताउनुभयो । नेपालीकै संलग्नतामा राहदानी लिएर फिर्ता गर्ने र त्यसपछि कामदारलाई अवैध अवस्थामा पुर्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता कामदारको आवतजावत र काम गर्ने स्वतन्त्रतासमेत नियन्त्रणमा रहने गरेको बताउनुभयो ।
सांसद रीना उप्रेतीले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा नेपाली राजदूतावासको भूमिका र उद्धारको समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । मलेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार गर्दा आफूले खर्च व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले उद्धार प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद पार्वती विकले विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई अधिकार प्रदान गर्दा बाबुको पहिचान र जिम्मेवारीसमेत विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले उठाएका विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विदेशमा जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता तथा उद्धारसम्बन्धी समस्या मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकभन्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन र नागरिकता ऐनसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको नेपालले कुनै पनि बालबालिका अनागरिक हुन नदिन विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै अनलाइनमार्फत जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव राउतले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारी रहने र त्यसमा प्रहरी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वय हुने जानकारी दिनुभयो ।
उद्धारपछि सुरक्षित आवास, उपचार, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन जिल्लास्थित सुरक्षित आवास गृह तथा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा दिने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा दूतावासको भूमिका विधेयकमा थप स्पष्ट गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने बेचबिखनलाई विधेयकको परिभाषाले समेटे पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनबाट नभई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा कायम रहेको सचिव राउतले स्पष्ट पार्नुभयो ।(रासस)

