गत वर्ष चैतमा डा युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो संकट रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले निकै विश्वास गरेर अर्थविद् डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि त्यसबेलाको एमाले वृत्तमा अर्थमन्त्रीको आशा राखेर बसेका सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडलदेखि अन्य केही नेताहरूसमेत रुष्ट बनेका थिए । त्यही पनि अर्थविद्लाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्रमा निकै क्रान्तिकारी सुधार हुनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, रात बित्यो अग्राख पलायो भनेझैं सरकार बनेको १७ महिना बितिसक्दा पनि अर्थविद् अर्थमन्त्रीको कुनै चमत्कार अर्थतन्त्रमा देखिएन ।
गत वर्षको चैतमा अर्थमन्त्री खतिवडाले जुनजुन सूचकहरूमा अर्थतन्त्रको संकट देखाएका थिए, ती सबै सूचकमा कुनै सुधार भएको छैन । केही सूचकहरू अझ बिग्रेका छन् ।
रोममा संकट हुँदा नीरो बाँसुरी बजाएर बसेका थिए रे भन्ने इतिहास छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन् तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना सीमित आसेपासेहरूले देखाएका नक्कली तथ्यांकमा खुसी मनाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा ८.९ प्रतिशतले घटेको छ, राजस्व १३ प्रतिशत कम उठेको छ । व्यापार घाटा १९ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । चालु खाता घाटा विस्तार भई रु. २२१ अर्ब ४० करोड पुगेको छ भने शोधानान्तर घाटा ६८ अर्ब २० करोड पुगेको छ । विदेशी विनियम सञ्चिति १० महिनाभित्र ४२ अर्बले घटेर १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सरकारको वित्त स्थिति ४४ करोडले घाटामा छ भने खर्च गर्न नसकेर सरकारको खातामा १३७ अर्ब रुपैयाँ बचत छ । विदेशी दाताहरूले सरकारलाई नपत्याउँदा न पर्याप्त विदेशी सहयोग प्राप्त भएको छ, न त पर्याप्त विदेशी लगानी नै आएको छ ।
सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि ७ प्रतिशत पनि पुगेन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ८ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष औसतभन्दा १० दिन ढिला मनसुन नेपाल प्रवेश गरेको र मौसमी बादलहरूमा भएका अवरोधका कारण यस वर्ष सामान्यभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । कम पानी पर्नुको अर्थ हो, त्यसले कृषिमा असर पार्नेछ । कृषिमात्रै होइन, नदीहरूमा कम जलसतह रहँदा त्यसबाट विद्युत् उत्पादनमा असर पर्नेछ । विद्युत्को उपलब्धता कम हुनेवित्तीकै त्यसले औद्योगिक उत्पादनमा असर पार्छ र समग्र यी सबैको चक्र एकै ठाउँमा मिसिंदा त्यसले आर्थिक वृद्धिदर पनि संकुचित पार्नेछ । सरकारले बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दा यस कुराको हेक्का गरेको पाइएन ।
हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा नै आश्रित छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ कृषिबाटै प्राप्त हुन्छ । कृषिलाई बलियो नबनाइकन देशले बलियो आर्थिक आधार प्राप्त गर्न सक्दैन । बलियो कृषिका लागि यसको आधुनिकीकरणको आवश्यकता पर्छ । सिंचाइ सेवाको विस्तारको आश्यकता पर्छ । सरकारले निकै जोशका साथ घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । आगामी वर्ष यो परियोजनाका लागि थप ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन रकमको कुनै ठोस प्रतिफल नआई बजेट सकिने निश्चितजस्तै छ ।
यस्तै, ओली सरकारले गत वर्षदेखि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालत पनि त्यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएकोमा खर्च गर्ने कार्यक्रम नै नभेटेपछि अहिले गाउँमा रहेका २–४ जना महिलाहरूलाई ‘ज्याकेट र क्याप’ मात्र लगाएर हाजिर गरे पुग्छ भन्दै पैसा बाँड्न थालिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो पैसा बाँड्ने कार्यक्रमका लागि थप ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम पनि माओवादी सरकारका बेला ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोषजस्तै केबल कार्यकर्तालाई रकम बाँडेर राज्यको ढुकुटी सक्ने योजनामा सीमित हुने देखिसकिएको छ । बाबुराम भट्टराईको बजेटमा ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोषबाट माओवादीका युथफोर्ससम्बद्ध कार्यकर्ताहरूले नक्कली सहकारी बनाएर पैसा लिएको भन्ने खबर आएको हो । त्यो रकम नतिरेपछि युथफोर्सका पदाधिकारीहरूको विवाद पनि सतहमा आइसकेको छ ।
यसबाहेक सांसदहरूको दबाब झेल्न नसकिएको भन्दै उनीहरूको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । संघीय सांसदहरूको सिको गर्दै सातै प्रदेशका प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि पनि कम्तिमा एक करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म बाँड्ने गरी समान किसिमले बजेट बाँड्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । संघका कम्तिमा दुई र प्रदेशका दुईदेखि चारसम्म सांसदहरूले गोजीमा पैसा बोकेर सानातिना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गएपछि अब स्थानीय तहका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूका पदाधिकारीले के गर्ने ? स्थानीय तहको बजेटमा तर्जुमा गरेर विकास किन गरिरहनु पर्यो ? खल्तीमा पैसा बोकेर जाने सांसदहरूले स्कुलको छात्राबासदेखि क्रियापुत्री भवन बनाउनसमेत राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न थालेपछि यसले निर्वाचन प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याउँदैछ ।
राजनीतिलाई नै पेशा बनाएका सांसदहरूले आफूले आजीवन पद पाइरहने मनस्थिति बनाएका छन् । विद्यमान संसदीय व्यवस्थाअनुसार संसदको निर्वाचित कार्यकाल भनेको पाँच वर्ष हो । सरकारसँग दस–दस करोड मागेका सांसदहरूले हाकाहाकी नै भने– यदि सरकारले पैसा दिएन भने भोलि हामी कुन मुख लिएर भोट माग्न जाने ? अर्थात्, उनीहरूले हरेक पटक आफूमात्र सांसद बन्ने धोको पालेका छन् । सांसद पदमा बहाल रहिञ्जेलसम्म कुस्त कमाउने र नयाँ निर्वाचन आउँदा आफूले बाँडेको पैसाको हिसाब किताब देखाएर भोट माग्ने संस्कृतिले हामी कस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटीको कल्पना गर्दैछौं ? यही तरिकाले पैसा बाँड्न नसक्ने राजनीतिकर्मीले के निर्वाचनमा नउठने ? गत निर्वाचनमा हारेका नेताहरूले त अब यही संस्कारले चुनावमा जित्नसक्ने सम्भावना कम छ, किनकि उनीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न सक्दैनन् । साथसाथै, यसले राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशको ढोका पनि बन्दै हुन्छ । पैसावाल सांसदहरूले पार्टी किन्ने भोट किन्ने संस्कृतिलाई यस वर्षदेखि संस्थागत बनाइयो । यो विकृतिको जिम्मेवार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नै हो । सरकारले यसलाई रोक्न सक्नु पथ्र्यो, तर सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदहरू राज्यको कोष बाँडचुँड गरी लिनका लागि एक मत भए ।
यसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नेछ । सांसदका कार्यकर्ताहरूले विगतमा पनि नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेकै हुन्, अब यो क्रम झन् तलसम्म झांगिएर जानेछ । यस्तो प्रकारले राज्यकोष बाँड्ने कार्यक्रमहरू ल्याएर वर्तमान सरकारले कस्तो किसिमको समृद्धिको सपना देखेको हो बुझ्न नसक्ने अवस्था छ ।
