यस वर्ष पनि सरकारले आर्थिक वर्षको असार लागेपछि व्यापक रूपमा बजेट खर्च गरिरहेको छ । असारको १ गतेदेखि २० गतेसम्म मात्रै ९२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरियो, जुन दैनिक औसत ४ अर्ब ४० करोड बराबर हुन आउँछ । सरकारको आर्थिक व्यवस्थाहरूअनुसार असारको २६ गतेपछि सबै सरकारी निकायहरूले आर्थिक कारोबार गर्न मिल्दैन ।

यो कागजी नियममात्रै हो । सरकारी अड्डाहरूका लेखा शाखामा हेर्न जाने हो भने यतिबेला कागज मिलाउन भ्याइनभ्याइ छ । सडक, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकासका मन्त्रालय र निकायहरूमा मात्र होइन, देशैभरिका सबै पालिकाहरू, प्रदेश मन्त्रालय र अन्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको लेखा शाखामा राता, पहेंला बिलहरूको थुप्रो लागेका छन् । होटलहरूमा तालिम र गोष्ठीहरू पनि भइरहेका छन् । विकास बजेट सक्नका लागि पालिकाहरूले कतै पत्रकारलाई ल्यापटप बाँड्दैछन् भने कतै पुरस्कार ।

आर्थिक नियमहरूअनुसार असारमा २० प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न पाइँदैन, तर विगत सात वर्षको औसत तथ्यांक हेर्ने हो भने वैशाखदेखि असारसम्मको अन्तिम चौमासिकमा मात्र ७० प्रतिशत खर्च भएकोमा असारमा मात्रै ४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा असारमा मात्रै ४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा यो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ५० प्रतिशत पुग्यो भने गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ४२ प्रतिशत रह्यो । कुल २ खर्बको विकास बजेटमा ७५ प्रतिशत खर्चमात्रै हुने र त्यसको आधाजति हिस्सा असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकासको अवस्था कुन बाटोबाट हिडिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

यो नेपालको कमजोर विकासको सूचक नै बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम हुँदा त्यसले आर्थिक विकासलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च-जीडीपी अनुपात ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो सन्तोषजनक परिणाम होइन, अझ यो पनि भौतिक प्रगतिभन्दा नगद खर्चमा आधारित भएकाले पुँजीगत खर्चको वास्तविक उपलब्धी निकै कम हुन सक्छ ।

सरकारका अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्ने निर्देशन दिएपछि अहिले जथाभावी बजेट सक्ने विकृति बढेको छ । असार महिनामा सरकारको दैनिक खर्च ४ अर्बभन्दा बढी हुनुले बजेट प्रणालीको विकृतिलाई झल्काउँछ ।

देशको आर्थिक विकासमा त्यो देशको सरकारले गर्ने विकासतर्फको खर्चको अनुपातले ठूलो महत्व राख्छ । यस्तो किसिमको कागजी विकास गरेर जथाभावी बजेट सक्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र भड्खालोमा पर्ने निश्चित नै छ । वर्षका ११ महिना काम नगर्ने अनि असारमा हतार हतार बजेट सक्ने परम्पराजस्तै बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतित भइसकेपछि बल्ल विकास गतिविधि अगाडि बढाइन्छ । पुस माघपछि ठेक्का प्रक्रियाको आरम्भ गरेर चैतपछि बल्ल काम अगाडि बढाउने प्रवृत्ति नै असारे विकासको मूल कारक हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर निकासा भएको बजेट फ्रिज नहोस् भनेर हतारहतारमा खर्च गर्दा त्यसले नगद खर्चका आधारमा प्रगति त देखिएला, तर पुँजीगत खर्चको गुणात्मकताका बारेमा हरेक वर्ष प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि बजेट ल्याएको र कुनै पनि अवरोधहरू नभएको अवस्थामा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले विकासतर्फ विनियोजित पुँजीगत खर्चमात्र होइन, प्रशासनिक संयन्त्रमा गर्नुपर्ने चालू खर्च र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्चसमेत गर्न सकेको छैन ।

राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेको वर्तमान सरकारले आन्तरिक ऋण पनि आशा गरेअनुरुप उठाउनै सकेन । यो सरकारको बजेट प्रणालीको विफलताको संकेतक हो ।

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुयाउने लक्ष्य राखेको सरकारले आफ्नो तबरले गर्नुपर्ने खर्च नै गर्न नसकेपछि त्यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्नुपर्ने उत्पादक परिणाम (आउटपुट) पनि प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि आधारभूत सर्तहरूमध्ये अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुने सरकारी खर्चको स्तरले पनि मुख्य अर्थ राख्छ ।

हाम्रो अहिलेसम्मको बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीले खासै ठोस परिणाम देखाउनै सकेको छैन । लक्ष्यविहीन ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने र कुखुरालाई चारो छरेसरह बजेट छर्ने जुन परम्परा बसेर गयो, त्यो नै नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य बाधक तत्व बनेको छ ।
असारे विकासमा नियन्त्रण गर्नका लागि धेरैले आर्थिक वर्षलाई नै वैशाखमा सार्नुपर्ने तर्क गरेका छन्, तर यो पनि अर्थहीन बहसमात्रै हो ।

किनभने, हालसम्मको कार्यपद्धति नै वर्षको ११ महिना काम नगरी बस्ने अनि अन्तिम महिनामा गएर हतारहतारमा बजेट सक्नेजस्तो भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सारिए असारका सट्टा चैतमा खर्च होला, तर त्यसले खासै परिणाम भने दिनसक्ने छैन । बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार होस् भनेर नै जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो, तर त्यसले पनि कुनै नतिजा दिन नसकेपछि हाम्रो देशको कर्मचारी प्रशासनतन्त्रले अघोषित रूपमा बसाएको असारे विकासको प्रथाले निरन्तरता पाएको हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

असारे विकासमा नियन्त्रण गर्ने हो भने साउन १ गतेबाटै प्रभावकारी ढंगले बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भने अहिलेको नगद खर्चमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई हटाएर भौतिक प्रगतिमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि यस वर्ष ७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा उसले ३१ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्यो, जबकी केही समययता मेलम्ची आयोजनाको काम नै ठप्प छ ।

त्यसैले अब कार्यसम्पादन प्रगति कति प्रतिशत भयो भन्ने कुरामा आधारित रहेर सम्बन्धित आयोजना, निकाय र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि गरिनु पर्छ । तोकिएको समयमा, पूर्वनिधारित लागतमा विकाससम्बद्ध आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र समयमा काम नसक्ने, असार लागेपछि खर्च गर्ने निकायहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार गरेर साउन १ गतेबाटै बजेट निकासा हुने समयमै अख्तियारी प्राप्त हुने र ठेक्कापट्टा लगायत कामहरू समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनु पर्र्छ । अहिलेसम्मको मुख्य विकृति बनेको अन्तिम चौमासिकमा आएर ठेक्कापट्टालगायत सार्वजनिक खरिदका बोलपत्र आह्वान गर्ने परम्परालाई तत्कालै रोक लगाउनु पर्छ । यदि वैशाखपछि लगाइने ठेक्कामा मात्रै रोक लगाउन सकियो भने असारले विकासमा ९० प्रपतशत अंकुश लगाउन सकिन्छ ।

त्यसपछि गर्नुपर्ने काम भनेको बजेट कार्यान्वयनको तहगत अनुमन नै हो । अहिले बजेट अनुगनम प्रणाली कमजोर भएकै कारण यस्तो विकृति बढेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केबल सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण (अडिट)मात्र गर्ने हो । विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षणको दायित्व राष्ट्रिय योजना आयोगमा छ, तर आयोगको अनुगमन प्रणाली झारा टार्ने किसिमको भएकाले विकास आयोजनाको त्रुटिहरूले उसले पनि केलाउँदैन ।

उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका टोलीले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको अनुगमन गरि तयार पारेको प्रगति प्रतिवेदनमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन उत्कृष्ट भनेर उल्लेख गरेको थियो, जबकी आयोजनाको मूल नहर नै भत्कियो ।

सरकारी खर्चमा सञ्चालित हुने ठूलामात्र होइन, स्थानीय तहका समेत आयोजनाहरूको निष्पक्ष अनुगमन हुने संयन्त्र बनाइन जरुरी छ । यदि यस्तो संयन्त्रले निगमित अनुगमन गरेर कमजोर कार्यान्वयन हुने निकायहरूलाई बेलाबेलामा सचेत गराउने काम गर्ने हो भने यसबाट पनि असारे विकासको नियन्त्रण हुनसक्छ ।

अर्को कारण हो, बजेटको कार्यान्वयनमा देखिने अन्तर मन्त्रालय÷निकायगत समन्वयको अभाव । यसले पनि बजेट तानातान हुने, समयमा बजेट खर्च नहुने र असार अन्तिममा आफ्नो प्रगति देखाउन खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

उच्च तहको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रमा लगानी नबढाई सम्भव छैन । सरकारले गर्ने खर्चको बहुगणक प्रभाव हुन्छ । तर असारको एकै महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरिँदा त्यसले कुनै उत्पादक परिणाम भने दिइरहेको छैन ।