उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म कसैलाई पनि नदिएकाे दावी गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले साे अायाेजना राज्य अाफैले बनाउन तर कुन ढाँचामा कसरी पैसा जुटाएर बनाउने भन्ने बारेमा सम्भावनाकाे अध्ययन र छलफल भइरहेकाे बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म कसैलाई दिइएको छैन’ उनले भने ‘आयोजना राज्य आफैँले बनाउने सोच राखेको र यसका लागि कुन ढाँचामा कसरी पैसा जुटाएर बनाउने भन्ने बारेमा सम्भावनाको अध्ययन र छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार ‘आयोजनाको पछिल्लो डिपीआर अनुसार दुई खर्ब ७३ अर्बको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ । ७५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पनि मुलुकको हितअनुरुप अघि बढाउन सरकार सजग र सचेत छ ।’

‘आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ’, उनले भने । मन्त्री पुनले अहिले मुलुकमा अघि बढाइएका २२ वटा विद्युतीय आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षभित्रमा तीन हजार ५०० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी दिँदै देशमा छरिएर रहेका पैसालाई एकीकृत गरेर विद्युतीय आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको त्रिशूली ‘ए’ तेस्रोले पुष्टि गरेको दावी गरे।

साना आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली केन्द्रीय प्रशासरणमा जोड्ने र आयोजनालाई लाभ दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जाको माध्यमबाट उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।

भने, ‘देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जनताको लगानीका आयोजना सुरक्षित भएकाले त्यसमा लगानी गरेर देश विकासको अभियानमा सहभागी हुन म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।’

उनले सुनकोशी–कमला–मरिन डाइभर्सनबाट मध्य तराई क्षेत्रको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफमा सिँचाइ पुग्ने अनुमान गरेर आयोजना अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

पछिल्लो अध्ययनले मुलुकमा २३ हजारको सङ्ख्यामा नदी, नाला, खोला र खोल्सा रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण र तटबन्धका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।