संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘एकतर्फी दादागिरी’ विद्यमान इरान आणविक सङ्कटको कारक भएको चीनले सोमबार बताएको छ । चीनको उक्त भनाई अमेरिकाले इरानमाथि एकपछि अर्को गर्दै इरानमाथि लगाइएका आर्थिक नाकाबन्दीपछि इरानले यूरानियम प्रशोधनको उच्च सीमालार्इ तोड्ने घोषणापछि आएको हो ।
‘तथ्यले यो बताइसकेको छ कि एकतर्फी दादागिरी गम्भीर समस्याका रूपमा देखिइसकेको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्क्ताले भने, ‘अमेरिकाले इरानमाथि सिर्जना गरेको अत्यधिक दवाब इरानी आणविक सङ्कटको कारण हो ।’
यदि सन् २०१५ मा इरानसँग विभिन्न शक्ति राष्ट्रद्वारा गरिएको आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताले अमेरिकाले इरानी सामान निर्यातलाई रोक्न गरेको आर्थिक नाकावन्दीविरूद्ध यथोचित कदम नचालेमा आगामी ६० दिनमा इरानले सम्झौतालाई मानिराख्न बाध्य नहुने चेताउनी दिएको थियो ।
इरानले सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा यदि आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएमा उसले हतियार निर्माणलाई व्यापक कटौति गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । सम्झौतामा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा अमेरिका, बेलायत, रूस, चीन, फ्रान्स, जर्मनीका र इरानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा समेत इरानसँगको आणविक सम्झौता न्यायसङ्गत नभएको र यसबाट अमेरिका पछि हट्नुपर्ने धारणा राखेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता अमेरिकालाई मान्य नहुने भन्दै गत बर्षको मे मा फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए ।
वासिङ्टनले इरानमाथि गत बर्षको अगस्टदेखि आर्थिक नाकावन्दीको घोषणा गर्दै इरानबाट हुने तेल निर्यात, बैंकिङ प्रणाली लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लक्षित गरी एकतर्फी आर्थिक आक्रमण गरेपछि समस्याले थप जटील मोड लिएको छ ।
जर्मनीले तेहरानद्वारा यूरानियमको भण्डारणलाई बढाउने निर्णयको विरोध गर्दै इरानलाई सम्झौताविपरीत कुनै पनि काम नगर्न आग्रह गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्क्ता गेङले पनि तेहरानको यूरानियम भण्डारमा कटौति गर्ने आणविकसम्झौता सम्बन्धी निर्णयबाट फिर्ता आउने तयारीप्रति दुःख प्रकट गरे ।
यसैसम्बन्धमा मस्कोले पनि इरानी निर्णयप्रति चासो व्यक्त गर्दै सम्झौतालाई जोगाउन रूसको कूटनीतिक प्रयास निरन्तर रहने बताएको छ ।
रूसी प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सोमबार मस्कोमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अवस्था पक्कै पनि चिन्ताजनक छ । रूसले वार्तालाई निरन्तरता दिँदै कूटनीतिक क्षेत्रमार्फत सम्झौतालाई जोगाउने छ । हामी अहिले पनि इरानसँग भएको आणविक सम्झौताको समर्थक हौँ ।’
