तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने नवलपरासीका २१४ शिक्षक जरिवानामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २१४ शिक्षकलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना तिर्न आग्रह गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ ।

कार्यालयले ती शिक्षकहरुलाई प्रतिशिक्षक रु पाँच हजारका दरले अविलम्ब जरिवाना दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ आव शुरु भएको ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख डोलराज पाण्डेले भने, “सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका शिक्षकको सूची मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ, त्यो सूचीमा केही अवकाश पाएका, सरुवा भएर गएका, दोहोरिएका र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका समेत नाम भेटिएको छ”, उनले थपु, “त्यो सूची छानबिन गरी नबुझाएका शिक्षकलाई अविलम्ब विवरण फारम भर्न र जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएका छौँ ।”

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुले विद्यालय किताबखानामा र अस्थायी शिक्षकहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।