कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित विगठित महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत सात कर्मचारीले विगत १० महीनायता तलब पाएका छैनन् । विघटित नगरपालिका समितिका छ स्थायी र एक करारका कर्मचारीले तलब नपाएकोे गुनासो गरेका हुन् ।“नगरविकास समिति विगठन भएको पनि महिनौँ भइसक्यो”, विगठित नगरविकास समितिका सूचना अधिकृत पुष्पराज भट्टले भने, “हामीले गत कात्तिक महीनादेखि तलब खान पाएका छैनौँ ।” उहाँले तलबका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि शहरी विकास मन्त्रालयसम्म गुहार माग्दा पनि कुनै पहल नभएको बताए ।

विसं २०६७ यता गठन भएका नगरविकास समितिका नेतृत्वले बजार र आसपासका क्षेत्रमा भएको जग्गा लिजका नाममा प्रक्रिया नपु¥याई वितरण गरेको र व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएकाले शहरी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि सो समितिको कामकाज रोक्का गरेको थियो । गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त समितिको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुख (भीमदत्तनगरपालिकाका प्रमुख) र सदस्य–सचिवमा कार्यकारी अधिकृत रहनुपर्ने व्यवस्था गरी गत फागुन २९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको सूचना अधिकृत भट्टले बताए ।

“राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसक्दा पनि नगरपालिकाले विगठित नगरविकास समितिलाई लिने विषयमा कुनै पहल गरेको छैन”, भट्टले भने, “स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण भएको भए हामीलाई पनि कामकाज गर्न सहज हुने थियो ।”