नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बड्दो अवस्थामा रहेको छ । यस्तो व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था ११ महिनाको तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । देशको बजेटभन्दा ठूलो आकारको व्यापार घाटा हुनु डरलाग्दो परिस्थितिको सङ्केत हो । देशको अवस्थालाई हेर्दा आम नागरिकले प्रजातन्त्रको घोषणसँगै मुलुक समृद्विको दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूले विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न पाउने, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने आशा गरेका थिए । तर यो व्यवहारमा लागु हुन सकेन ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुनलको रेखा धमिलिन थालेको आभास सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । सबै कुरा कार्यपालिकाको अधीन र नियन्त्रणमा अघि बड्दा विश्वासको वातावरणमा बादल देखिन थालेको छ । दुई तिहाइ बहुमतका साथ पाँच वर्षसम्म राज्य संचालन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त वर्तमान सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको छ । तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकारले पनि राज्यको परनिर्भरता हटाउने वा घटाउनेतर्फ उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेन ।

मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरे पनि लगानीको स्रोत घटेको छ । वचत र लगानीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । पुँजी निर्माणका लागि लागत र वचतको अन्तर बढ्दै गएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र पुँजीगत लगानी विस्तारमा जोड दिए पनि वचत र लगानीको अन्तर फराकिलो बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ । मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था कमजोर रहेको यथार्थ तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

राज्यले आर्थिक अनुशासन थाती राखेर विगत आठ-नौ वर्षदेखि प्रचलनमा रही आएको प्रथालाई निरन्तरता दिदै आएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासनका सबै सीमा तथा परिधि भत्काउदै खर्च गर्ने परिपाटी बहुमत म्यान्डेट प्राप्त सरकारले पनि हटाउन सकेको देखिएन । मुलुकको आर्थिक परिसूचकलाई गतिशीलता र चलायमान बनाउन दात्रृ निकायहरू विश्व बैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा खुला बजारमा आधारित आर्थिक प्रणालीलाई अबलम्वन गरिए पनि खुल्ला बजारमा नीतिगत पुर्वाधारहरू, खास गरेर एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्नलाई हतोत्साही तुल्याउने नियम, कानुन तथा नीति ल्याउने प्रावधानमा चुेकेकोले अर्थतन्त्र जति गतिशील र चलायमान हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वा छिमेकी बजारमा मात्र नभएर आन्तरिक बजारमा समेत हाम्रा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ हुनाले व्यापार घाटा चुलिंदै छ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम विलासिताको सामान प्रयोगमा खर्च गर्ने लाहुरे अर्थतन्त्रले देशको परनिर्भरता हट्न सक्दैन । चालु आबको ११ महिनाको तथ्याङ्कले रेमिट्यान्स आप्रबाह १७ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ९९ अब २ करोड पुगेको देखाएको छ । यो तथ्याङ्क आव २०७५-७६ सम्म ८ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ पुगेका केन्द्रीय बंैकले आकलन गरिसकेको छ । रेमिट्यान्स भित्रिनु भनेको विदेशिएका नेपालीबाट आर्जित रकमले अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ भन्नु हो ।

आयात र निर्यात व्यापारबीचको खाडलको कारण शोधनान्तर घाटा ९० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । चालु खाता घाटा २ अर्ब ४८अर्ब ७२ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसरी व्यापारघाटा उच्च दरले बड्दै जानु, चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा पनि फराकिलो हुँदै जानु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सङ्केत होइन । यसले देशको अर्थतन्त्र सुरक्षित घेराभन्दा बाहिर गइसकेको देखाउछ । आयात व्यापार हावी हुनुको मुख्य कारण नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु नै हो । विदेशमा उत्पादित सस्तो उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरी देशभित्र त्यस्ता सामानको वर्चस्व कायम गरी नाफा खाने बिचौलिया दलाल पुँजीबाद हाबी हुँदा मुलुकमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहमाथि राज्यले कठोर नीति अवलम्बन गरी विदेशी उत्पादनको आयात कम गर्ने तर्फ तत्कालै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नत्र देशको अवस्था झन् जर्जर र कारूणिक बन्नसक्छ ।

नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा विगत सन २००१ पछि भारतसँगको परनिर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विगत दुई दशकमा विकासका नाममा नेपालको कृषि उत्पादन शिथिल भएर गएको छ । औद्योगिक र उत्पादन राष्ट्रिय उत्पादन १० प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । सन २००१ मा विप्रेषणको आम्दानी हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनको २ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा २०१७ सम्म आइपुग्दा बढेर २८ प्रतिशत पुगीसकेको छ । विप्रेषणको आम्दानी नेपालकै उत्पादनमा बढी भन्दा बढी खर्च होस भन्ने रणनीति बनाउन राज्य व्यवस्था चुकेको छ । यही रणनीति बनाउन नसक्दा विप्रेषणको आम्दानीबाट चिनिया र भारतीय वस्तुको माग आकाशिएर गएको हो ।

१९८८-८९ मा भारतसँगको व्यापार घाटा २६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र थियो । आज त्यो ६४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २००२ देखि २०१७ सम्ममा नेपालको निर्यात सालाखाला २ दशलमव ३ प्रतिशतले बढेको थियो भने आयात ८ प्रतिशत भन्दा माथिको अङ्कले बढेको देखिन्छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि हामीकहाँ २५ अर्व भन्दा माथि तरकारी आयात हुने गरेको छ । चामल र तरकारीमा समेत विदेशीकै भर पुर्नपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसको प्रमुख कारण कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा राज्यले गर्दै आएको उपेक्षाको परिणामबाहेक अरू हुनै सक्दैन । तथ्याङ्कहरूले नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभनेर ‘लाहुरेप्रधान’ देश भनेर चिनाउनुपर्ने दिशातर्फ अग्रसर गराइरहेको छ ।

यिनै कुरालाई महसुस गर्दै सरकारले चुलिदो ब्यापार घाटा न्युनीकरणको लागि अघिल्लो असार पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले व्यापार घाटा न्युनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित गरेको थियो । यसले आयातमा कडाइ गरी मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्ययोजनाले इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधन आयात निरूत्साहित गर्ने, डम्पिङ भएर आएका सामानको आयातमा कडाइ गर्ने, अदुवा, अलैंची, चिया, जडीबुटी जस्ता प्रचुर उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी हुने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई जोड दिएको छ ।

यसले व्यापार घाटाको अनुपातलाई घटाउने एउटै मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको निर्यात बढाउनु नै देखाउँछ । यसको लागि निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनै पर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र ( इपिजेड)मा बढी भन्दा बढी उद्योगलाई आकर्षित गरी उप्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेश गराउने नीति तत्कालै अवलम्वन गरी देशभित्रै उत्पादित वस्तुलाई उपभोग गर्ने परिपाटी विकास गर्न सक्नुपर्दछ । निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान र प्राथामिकीकरण गरी तीनको उत्पादकत्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको अवस्थामा मात्रै परनिर्भरता हट्न सक्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि ब्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई समाधान गरी भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजनाको आधारमा उपयोग गर्ने परिपाटी लागु गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । भूमिलाई आवास, सामुदायिक , औद्योगिक वा कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्गीकरण नगरी समग्र भुभागलाई कृषि क्षेत्रको लागि विकास गर्न सके उत्पादनमा वृद्धि भई परनिर्भरता हट्ने निश्चित छ ।