कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम रोकिने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले विदेश जाने युवा शक्तिको सङ्ख्या केही घटेको देखाए पनि विप्रेषण रकम भने बढेको छ । कामको खोजीमा विदेश जाने परिपाटीको कारण वर्तमान समयमा ग्रामीण क्षेत्र बूढाबूढी र अपाङ्गको हातमा पर्न थालेको छ ।
गाउँमा मलामी जाने युवा पाउन समेत गाह्रो हुन थालेको छ । लाखौ जनशक्ति बाह्य मुलुकको रोजगारी आश्रित छन् । ग्रामीण क्षेत्र दिनप्रतिदिन सुनसान बन्दै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्थ्यो होला भनेर कल्पना नै गर्न सकिने अवस्था छैन । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयले ग्रामिण क्षेत्रका बस्तीहरूमा टीभी, रेडियो, मोबाइल जस्ता प्रविधिको प्रयोगमा खर्च भैरहेको छ । त्यसैगरी जग्गा किन्ने, घर बनाउने, मर्मत गर्ने, सजाउने, विलासिताका सामान खरिद गर्ने, विवाह तथा ब्रतबन्धजस्ता कार्यमा पनि त्यस्तो रकमको प्रयोग बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु भनेको परनिर्भरता बढाउँदै लैजानु हो । यदि यस्तै अवस्था जारी रहे भविष्यमा यो अभिषाप बन्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादनको अभावमा अधिकांश सामान आयत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको लागि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुल्ला भएको दुईसय वर्ष जति भइसकेको छ । विगत केही बर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तब्य मुलुकहरू देखा परेका छन् । अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्समा निर्भर हुन थालेको एक दशकभन्दा बढी भैसकेको छ । नेपाल सरकारले २०५०- ५१ देखि कामको लागि श्रम स्वीकृति दिन शुरू गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा कुल ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक गएका छन् ।
यसमध्ये २ लाख ३६ हजार २ सय ११ जना पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका हुन् भने २ लाख ७२ हजार ६ सय १७ जना भने पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका हुन् । यसरी वैदेशिक रोजागारीमा जानेमध्ये ४ लाख ७६ हजार ७ सय ५ जना पुरुष र ३२ हजार १ सय २३ जना महिला छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ६ लाख १७ हजार ४ सय १७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । गत आव ०७५-७६ मा काम गर्न विदेश जानेको संख्या करिब १८ प्रतिशतले घटेको हो । हालसम्म कामका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या करिब ४५ लाख ४० हजार रहेको छ । १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको अवस्थामा मुलुकलाई बर्वादीबाट जोगाउन विदेशमा पसिना बगाएर आर्जन गरेको रकम नै देखिन्छ । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको बाध्यता घटेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ तर मुलुकभित्र कति रोजगारी सिर्जना भयो त्यसको भने तथ्याङ्कको भने अभाव नै रहेको छ । गत आवमा ५ लाख नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कामका लागि विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या घट्नु सकारात्मक बिषय हो । विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको कारण कामको खोजीमा विदेश जाने कामदारको सङ्ख्या घट्न थालेको हो । बढ्दो पर्यटन आगमन, वैदेशिक सहयोग, ऋण र लगानीमा सञ्चालित आयोजना तथा स्थानीय स्तरमा गरिएका विकास निर्माणका कार्यले पु¥याएको योगदान जस्ता कारणले गर्दा केही मात्रामा भए पनि विदेश जाने क्रम रोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को ११ महिनामा अमेरीकाबाट एक खर्ब ८१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) का साथै विद्यार्थी भिसामा अमेरिका जाने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्समा परेको हो । भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) दिएका कारण उक्त अवधिमा प्रवेशाज्ञा समाप्त भएका नेपालीले बढी समय बस्ने अनुमति पाएका छन् जसको कारण पनि रेमिट्यान्स रकम बढेको हुन सक्छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीको तथ्याङ्क छैन । हाम्रो ठूलो श्रम शक्ति भारतमा रहेका छन् । खाडी र मलेसियाभन्दा बढी नेपाली भारतमा काम गररहेका अनुमान गरिएको छ । अमेरिका र भारतपछि जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतबाट बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ । योसँगै साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, ओमन नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू हुन् । ती मुलुकहरूबाट पनि ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार कति फर्किए भन्ने वैदेशिक रोजगार विभागसँग तथ्याङ्क छैन । विभागका अनुसार कामको खोजी गर्दै ८६ दशमलब ४२ प्रतिशत नेपाली मलेसिया र खाडी मुलुक जाने गरेका छन् । ती कामदारले अतिरिक्त समय काम गर्दासमेत ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाउन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । कुनै सीप नहुँदा त्यस्ता कामदारले थोरै पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउन वाध्य छन् । कामको खोजीमा विदेशिने नेपाली श्रमिक मध्ये २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै दक्ष कामदार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहको यथार्थतालाई बिर्सनु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो । यसरी रेमिट्यान्सको क्रम बढदै गएमा यसले देशलाई अपाङ्गसमेत बनाउन सक्छ । श्रमको सही सम्मान गर्न नसक्दा कृषि मजदुर आफ्नो व्यवसायबाट अपमानित भएको ठानी ठूलो मात्रामा पेशाबाट पलायन भएको कारण ग्रामीण क्षेत्रको कृषिव्यवसाय धरासयी बन्दै गएको छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भएको अवस्थामा व्यापार घाटा हुन्छ । जब मुलुकको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर हुन्छ तव उपभोग्यदेखि विलासी वस्तुसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो अवस्था अहिले त्यस्तै देखिएको छ । त्यसैले लाहुरे अर्थतन्त्रमा सरकार निर्भर रहने हो भने भोलिको दिन यसको परिमाण भयावह हुन सक्छ । त्यसैले मुलुकले बेलामै रेमिट्यान्सको विकल्पको बारेमा सोच्नु समीचीन देखिन्छ ।
