चालु आवको पहिलो महिनामा सरकारले ४ अर्ब २० करोड ३५ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो बजेटको शून्य दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै हो । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्दा आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियागत झन्झट हटाए पनि खर्चमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । यसले के देखाउँछ भने अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि विकास खर्च असारमैं मात्र हुन सक्ने छ । बजेटले कृषिलाई जति समेटनुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेको देखिंदैन । सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, असुरक्षा र राजनीतिक अन्योलको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

नेपालको निर्यात व्यापार नाजुक रहनुमा उत्पादन लागत उच्च रहनुलाई मुख्य कारक तत्वको रूपमा लिइएको छ । जबसम्म व्यवसायिक लागत कम हुँदैन तव सम्म निर्यात व्यापार बढन सक्दैन । बढी लागतको कारण गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिनाजस्ता वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । गार्मेन्टको निर्यात अंश एकदमै नगण्य रहेको छ भने कार्पेट र पस्मिना पहिलाभन्दा निकै घटेको छ । यी वस्तुको निर्यात हुन नसक्नुमा उत्पादनै नहुनु, उत्पादन लागत बढी रहनुलाई मान्न सकिन्छ ।

बजेटमा केही निर्यात जन्य वस्तुमा अनुदानको कुरा समावेश गरिएको छ । तर त्यो धेरै नै कम रहेको निजी क्षेत्रले बताउदै आएको छ । त्यसैले राज्यले निर्यात व्यापार बढाउन सकेन भने भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो समस्या आउने निश्चित छ ।

अहिले मुलुकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको अवस्था जारी रहेको छ । बैक तथा बित्तीय संस्थाले रकम अभावमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा भएको रकम पलायन हुने क्रम सुरु भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । विगत दुईदशकको राजनीतिक अभ्यास र मुलुकले बेहोरेको आर्थिक दुरावस्थालाई हेर्दा यो प्रस्टै देखिन्छ । आर्थिक सम्वृद्धिनै स्थायित्वको सूचक हो । तर, आर्थिक एजेण्डाले हालसम्म पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । यी विषय नै हाम्रो आर्थिक क्षेत्रको असफलताको कडी बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय आथिर्क विकासका एजेण्डालाई राज्यको नीतिमा समाहित गर्दै आर्थिक उन्नतिको बाटोमा डो¥याउने राजनीतिक समूह आफैं बाटो बिराएको बटुवाजस्तो भएको भान देखिन थालेको छ । आर्थिक एजेण्डा बढ्दो राजनीतिक तरलताको चेपुवामा परेर छटपटाइरहेको छ ।

हामीकहाँ कुल जनसंख्याको सरदर ६६ प्रतिशत कृषि व्यवसायमा निर्भर छन् । बाँकी १५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या परोक्षरूपमा कृषि व्यवसायमा संलग्न छन्, जसमध्ये करिव ७२ प्रतिशत महिला कृषि व्यवसायमा संलग्न छन् । पुरुषहरूको संलग्न्ता भने ६० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हाम्रो जमिनको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मि. छ, यसमध्ये ३५ प्रतिशत हिमाल, ४२ पहाड र २३ प्रतिशत तराई क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसमध्ये खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग व्यवस्थित ढङ्गले हुन सकेको छैन । जमिनको उपयोग सम्बन्धमा वैज्ञानिक नियम छैन, जसले गर्दा वितरण र उपयोगको अवस्था अत्यन्तै परम्परावादी र अवैज्ञानिक छ । वास्तविक कृषकहरू जो अहिले पनि खेतीमा निर्भर छन् उनीहरूले २० प्रतिशत जमिन मात्र उपयोगमा ल्याएका छन् । बाँकी २० प्रतिशत ठूला कृक्षक जमिन्दारहरूको जिम्मामा छ जसले गर्दा उत्पादन प्रणालीमा धेरै असर पुर्याएको छ । जमिन प्रयोगको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर (२१ प्रतिशत) र खेती नगरिएको जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर (७ प्रतिशत), वनजङ्गल ४२ लाख ८० हजार हेक्टर (२९ प्रतिशत), झाडी क्षेत्र १५ लाख ६० हजार हेक्टर (१०.६० प्रतिशत), चरन तथा घाँसेबाली क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार (१२ प्रतिशत), जलक्षेत्र ३ लाख ८३ हजार (२.६० प्रतिशत) र अन्य भूभाग २६ लाख २० हजार (१७.८० प्रतिशत) रहेको छ ।

यसमध्ये कृषि प्रयोजनका लागि २६ लाख ५४ हजार हेक्टर जमिन प्रयोगमा आएको छ । यसमा पनि अस्थायी खेतीमा २३ लाख २६ हजार हेक्टर र स्थायी खेतीका लागि १ लाख १८ हजार हेक्टर रहेको छ । चरनतर्फ २० हजार हेक्टर, वनजङगल क्षेत्र ३७ हजार हेक्टर तथा पोखरी क्षेत्र ४ हजार हेक्टर रहेको छ । उपयुक्त जमिनको वितरणमध्ये धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदोजस्ता खाद्यान्नले ओगटेको क्षेत्रफल ३४ लाख ७८ हजार हेक्टर रहेको छ । त्यसैगरी नगदेवाली उखु, जुट, सुती, तेलहनजस्ता वालीहरूले ४ लाख ६९ हजार हेक्टर कृषृयोग्य जमिन ओगटेको छ ।

विगत १५–२० वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिजन्य, साना तथा घरेलु उद्योगमा आत्मनिर्भरता रहेकोमा अहिले आएर त्यो सबै उपलब्धि शून्य दिशातर्फ झरिरहेको छ । कृषकहरू गरिबीको चक्रब्युहबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रमा संलग्न करिव ९० प्रतिशत कृषक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । देशलाई चाहिने जति खाद्यान्न उत्पादन भैरहेको छैन । सीमित उत्पादनमा पनि निम्नस्तरको प्रविधि, सेवा तथा न्यून लगानीका कारण उच्च लागतको उत्पादनले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको मुल्य वृद्धि हुँदा त्यसको चेपेटामा कृषकलाई जीवनयापनमा नै समस्या हुने गरेको छ । करिव ३० जिल्लाका ८० लाख जनसङख्या आज पनि खाद्यान्नको अभाव र अनिकालको पीडामा रूमलिरहेका छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको यथोचित व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकरण हुन नसक्दा कृषकहरूले सम्मानजनक आय आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, यस व्यवसायमा आमूल परिवर्तन गरी पलायन हुन लागेको संलग्न कृषक समुदायलाई सम्मान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि व्यवसायी उत्पादनलाई चाहिने पूर्वाधार, पुँजी र प्रविधिको विकास र विस्तार उत्पादनको बजारसम्मको पहुँच तथा राम्रोे मूल्यको ग्यारेण्टी, उत्पीडित वस्तुको बीमाको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गराउन नेपालमा कृषि क्षेत्रमा विशेष लगानी, ऋण तथा आम्दानी गर्न जरूरी छ ।

नेताहरू नेपाल कृषि प्रधान देश भएको भाषण विगतदेखि नै गर्दै आइरहेका छन् । कृषिबाट मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुने धारण बारम्बार नेताहरूले बोल्ने विषय भनेको छ तर दुःखको कुरो, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ । यो पनि पछिल्लो समयमा घट्दो अवस्थामा रहेको छ । राज्यले अब पनि समयसापेक्ष कृषि नीति ल्याउन नसके मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले राज्यले कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।