काठमाडौं । अब पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ । आगामी असोज गतेदेखि पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । त्यसको अवज्ञा पर्नेलाई कालोसूचीमा राखिनेछ ।
नेपाल प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले आचारसंहिता संशोधन गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरेको हो । पछिल्लो समय युट्युबर, ब्लगरलाई समेत पत्रकार भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेका छन् । उनीहरुका सनसनीपूर्ण तर अफवाह फैलाउने सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आचारसंहिता लागू गरिएको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ ।
अब पत्रकार तथा सञ्चारमध्यमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरु सत्य तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्नेछ । पत्रकारले अमर्यादित तथा अपुष्ट कुराहरुलाई प्रवाह गर्दा सर्वसाधारण झुक्किने र नभएको कुरा नै हो भनेर स्थापित हुन थालेको भन्दै काउन्सिलले मर्यादित बनाउन खोजेको काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताले प्रकाशन गरेका जानकारी, विचार तथा कमेन्ट शेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा आफूले प्रकाशन गरे सरह सत्यतथ्य जाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरेरमात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन् । सार्वजनिक हितका लागि प्रविधिको गोप्य रूपमा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसरी संकलित सामग्री प्रस्तुत गर्दा पाठक, स्रोता वा दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
त्यस्तै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्न पाइनेछैन् ।
काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राख्ने र पटक–पटक गरिएका कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्मको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले राज्यबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायतका अन्य सुविधा पाउने छैनन् । पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिनेछ ।
कालोसूचीमा राखेपछि पनि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध हुने नागरिक सुबिधाहरुबाट समेत त्यस्तो पत्रकारलाई निश्चित अवधिका लागि बञ्चित गरिनेछ ।
