संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नुवाकोटको सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा भएको कुराकानीका क्रममा सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा चर्काचर्की नै भएको छ भने एकअर्कोप्रति अरोप प्रत्यारोपमा नै उत्रिएका छन् । समितिले सरोकारवाला स्थानीयवासी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहसचिव, सहरी विकास सचिव, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईसम्मलाई बोलाइएको थियो ।
छलफलको विषय थियो ‘नुवाकोटको सिसडोलको फोहोरले पारेको समस्याको समाधान ।’ तर बैठकमा सहभागी मन्त्रीदेखि महानगरपालिकाका मेयरसम्मले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुराको आफूले जिम्मेवारी लिन चाहनेन् ।
नुवाकोटका स्थानीयले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन नभई बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने भएपछि समितिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि छलफल डाकेको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिले गत भदौं २३ गते नुवाकोटको सिसडोलमा गएर त्यहाँको वस्तुस्थितिको स्थलगत अवलोकन गरी फोहोरको अवस्थाबारेमा स्थानीयसँग जानकारीसमेत लिएको थियो ।
२०६२ सालमा दुई वर्षका लागि भनेर सिसडोलमा फाहोर फाल्ने सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म पनि सोही ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । फोहोरमैलाको सही ढंगले व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयबासीमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् भने कृषीजन्य वस्तु, तरकारी खेती, धान खेतीदेखि पशुपन्छीसम्म प्रभावित छन् ।
समितिको तर्फबाट स्थलगत अवलोकन गर्दा फोहोरले मान्छे बस्ने अवस्था नरहेको, मरेका जनावरका कुहिएका शरीरलाई मानव बस्तीको आसपासमा जथाभाबी रूपमा फ्याँकिइको पाइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बैठकमा जानकारी गराइन् । सभापति खड्काले बैठकको आरम्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने समय दिएकी थिइन् ।
बोल्ने क्रममा स्थानीयबासीले आफ्ना भोगाइहरू र गुनासाहरू पनि सुनाएका थिए तर पछि बोल्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, काठमाडौं महनागरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नागरिक लगानी कोषका पदाधिकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव लगायतकाहरू आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिए । सभापति खड्काले नुवाकोटको सिसडोलवासीलाई परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिइन् भने बैठकको अन्त्यअघि सभापतिले यसबारेमा स्पष्ट हुन माथिल्लो तहमा पनि पुन बैठक राख्ने जानकारीसमेत दिइन् ।
