जब जब कुनै चाडपर्व नजिकिंदै जान्छ, तब तब नेपाली बजार अनियन्त्रित बन्दै जान्छ र सर्वसाधारणको लागि ‘खाए खा, नखाए घिच’ को स्थिति सिर्जना हुन पुग्छ । नेपालमा चाडपर्वजस्ता विशेष परिस्थितिमा महङ्गीले आकाश छुने अवस्था परम्परागत रूपमा विकसित भइरहेछ । सरकारले पनि बजार अनियन्त्रित हुनबाट जोगाउन जुन रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो, त्यसरी गरेको देखिंदैन ।
दशैंको पूर्व सन्ध्यामा महङ्गीले बजार तातेको छ । सामान्य आय हुनेहरूका लागि दशैं रहरभन्दा बढी बाध्यता बनेको छ । लुगा–कपडा, खाद्यान्न, भौतिक सामग्री, फलफूल, तरकारी कतै पनि राहत छैन । विशेष गरी तरकारीमा भएको मूल्यवृद्धि कुनै पनि आधारमा स्वाभाविक लाग्दैन । दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार र मूल्यवृद्धिका बीच तालमेल देखिंदैन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अभिलेखलाई आधार मान्दा पनि यस वर्षको मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको थियो तर आर्थिक वर्षको पहिलो महिना नै काठमाडौं उपत्यकामा ८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको आँकडाले देखाएको छ । भाद्र्रमहिनाको अन्त्यसम्मको वस्तुस्थितिको समीक्षा गर्ने हो भने परिणाम् झन् कहालीलाग्दो देखिन सक्छ । तरकारी र फलफूलको मूल्यलाई मात्र हेर्ने हो भने पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भएको छ ।
बेलगाम घोडाझैं दौडने मूल्य र व्यापारीले गर्न सक्ने मनोमानीका बारेमा सरकार बेखबर छैन । सरकारबाहिर रहँदा महङ्गीबिरूद्धमा आवाज बुलन्द गर्नेहरू, नाराजुलुस गर्नेहरू, अझ गरिब जनताका पक्षमा वकालत गरेर नथाक्नेहरू नै सरकारमा पुग्दा पनि बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसकी निरीह देखिनुलाई नेपाली अर्थतन्त्र र बजार कालोबजारी गर्नेहरूको पकडबाट बाहिर निकाल्न सहज छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि सरकारले उन्मुक्ति भने पाउने छैन ।
उच्च तहका कर्मचारी हुन् वा नेताहरू, उनीहरूलाई महङ्गीको मारले खास्सै छुँदैन । यो संख्या त्यति ठूलो पनि छैन । बहुसंख्यक नेपालीहरू मध्यम वा निम्न वर्गीय छन् जसले समग्र मूल्यवृद्धिको भारलाई आफ्नो थाप्लोमा बोकेर हिँडिदिनु पर्छ । आफ्नो अमूल्य मत दिएर कसैलाई आफ्नो नेता बनाउने वर्ग पनि यही हो र नेता बनेपछि उपहारस्वरूप उनीहरूले दिएको चर्को मूल्यवृद्धिको भुङ्ग्रोमा टेकेर अगाडि बड्न बाध्य वर्ग पनि यही हो । यो वर्गसँग न बजारको विकल्प छ, न आम्दानीको । राज्यकोषबाट कहिल्यै राहतको आशा नगर्ने वर्ग पनि यही हो र देशलाई मनभित्रैबाट माया गर्ने वर्ग पनि यही हो । तर, यो वर्ग हिजो पनि उपेक्षित नै थियो र आज पनि त्यही अवस्थामा छ । यस वर्गका बारेमा न हिजोका सरकारले सोचे, न अहिलेको सरकार नै गम्भीर छ ।
तरकारीमा ठगी, माछा–मासुमा ठगी, लत्ता–कपडामा ठगी अनि चिनी–तेलमा ठगी । भौतिक सामग्रीमा ठगी अनि बसको टिकटसमेतमा ठगी । यस अवस्थामा एउटा सामान्य आय भएको परिवार कसरी बाँच्न सक्छ ? फेरि यही वर्गलाई इज्यत बचाउने कुराको ठूलो पीर रहन्छ । के आम नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने यो वर्गको दैनिकीका बारेमा सोचिदिनु सरकारको दायित्व होइन ? आम नेपालीहरूले मान्ने चाडपर्वहरू यो वर्गले कसरी मनाउँदै होला भनेर सोचिदिनु पर्दैन सरकारले ? सुलभ पसलका नाममा मिडियाबाजी गरेर सरकार आफ्नो दायित्व पूरा भएको महसुस गर्छ भने यो पनि दुर्भाग्यकै विषय हो ।
मौलाउँदै गएको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले आम नेपालीहरूको ढाड सेकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्तै सरकारले बजारलाई बेलगामको घोडा हुनबाट जोगाउन स्थायी कदमहरू चाल्न जरूरी छ । क्रेता र बिक्रेताको समन्वयकारी भूमिकाबाट बजार निर्देशित हुनुपर्नेमा नेपाली बजार बिक्रेताहरूको अस्वाभाविक गठबन्धनबाट सञ्चालित छ । क्रेतालाई विकल्परहीत बनाउने योजनामा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको पनि मिलेभगत देखिन्छ । अनि बिक्रेताले जति मूल्य राखे पनि उपभोक्ताले नकिनी धरै छैन । अनुगमनका नाममा हुने सरकारी नाटक केही दिन मिडियाको शीर्षक बन्छन्, त्यसपछि हराउँछन् ।
सरकार सजग र उपभोक्ताहरू सचेत नभएका मुलुकहरूको साझा व्यथा हो यो । तर त्यसो भनेर सरकार मूकदर्शक बन्न मिल्दैन । दशैंजस्ता राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई सबैको साझा बनाउने हो भने न्युन आयश्रोत भएकाहरूका लागि पनि बजार सुलभ हुन जरूरी छ । बजारलाई हस्तक्षेप गरी अनियन्त्रित हुनबाट रोकेर तथा रासन कार्ड सिष्टम शुरु गरेर भए पनि न्युन आय हुने वर्गका नागरिकहरूको पीडालाई सम्बोधन गरिनु पर्छ । सरकार हुनेखाने र हुँदाखाने सबैको साझा हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनका लागि पनि सरकारले मूल्य नियन्त्रणका स्थायी समाधानका औजारहरू खोज्न र व्यवस्थापन गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।
