विसं २०७२ वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको धरहराको पुनःनिर्माणअन्तर्गत हालसम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । गत २०७५ पुस १२ मा प्रारम्भ गरिएको निर्माण कार्य एक वर्ष बित्नलाग्दा २२ तले धरहराको एक तलासमेत निर्माण भएको छैन । दुई वर्षमै निर्माण गरिसक्ने सहमति भए पनि अहिलेको निर्माणको गति हेर्दा अबको पाँच वर्षमा समेत पूर्णत पाउने स्थिति नदेखिएको सरोकारवालालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल र चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी–रमन जेभीसँग विसं २०७५ असोज १४ गते दुई वर्षमै धरहरा निर्माण गर्ने र विसं २०७७ असोज २१सम्म पार्किङलगायत सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेसम्झौता भएको थियो । पुनःनिर्माणका क्रममा हाल धरहरा टावरको पहिलो बेसमेन्टको क्रङक्रिट भरिएको र बिम तथा स्ल्याब उठाउने कार्य शुरु गरिएको छ । त्यस्तै गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको भवन भत्काएर सफाइ गर्ने काम भइरहेको छ ।
धरहरा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा गोश्वारा हुलाक कार्यालयले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न ढिला गरेकाले निर्माणले गति लिन नसकेको हो । हाल हुलाकले हामीलाई ९० प्रतिशत मात्रै जग्गा दिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै जग्गा उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै आलटाल गरेको छ । “निर्माण कम्पनी र हुलाक कार्यालयका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “अझै हुलाकले १० प्रतिशत जग्गा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । जग्गा दिन ढिला भएकै कारण निर्माण कम्पनीले ढिला गर्ने बहाना बनाएको हो तर सकेसम्म छिटो काम गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं।”
रु तीन अर्ब ८० करोडको लागतमा धरहरा निर्माण र गोश्वारा हुलाक रहेको क्षेत्रको सबै भागमा ३० फिट गहिरो भूमिगत तह खनेर तीनतले पार्किङस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेकाले पहिला धरहरा रहेको पाँच रोपनी जग्गाबाहेक राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको टक्सार विभाग, नेपाल बैंक लिमिटेड र गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गामा धरहरा पुनःनिर्माण हुँदैछ ।
ती दुबै कार्यालयलाई अन्यत्रै सारिएको छ । विसं १८८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झनामा धरहरा बनाउन लगाएका थिए । एघार तले धरहरा विसं १९९० को भूकम्पले भत्काएको दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले नौ तले धरहरा पुनःनिर्माण गराएका थिए । सम्पदा विज्ञ मानन्धरका अनुसार निर्माणतर्फ २७ प्रतिशत काम हुँदा हालसम्म रु ५५ करोड खर्च भइसकेको छ ।
