भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २५ जिल्लामा मात्रै गरिबीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । त्यसमध्ये ५० हजारलाई मात्रै परिचयपत्र वितरण गरेको छ भने अन्य लाखौंले कहिले परिचय पत्र पाउँछन त्यसको बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी छैन । परिचय पत्र पाएकाहरूले पनि त्यही कागजको परिचयबाहेक अरू केही पाउन सकेका छैनन् ।
२५ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरिब भेटिएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवार अति गरिब छन् । त्यस्ता गरिबहरूले सरकारले दिने केही पनि सहुलियत पाउन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा कहिले काम सकिन्छ त्यो पनि भगवान भरोसा बनेको छ । गरिबलाई परिचय पत्र मात्र दिदैमा गरिबी निवारण हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिको लागि राहतको काम किन ल्याउन सकिएन यो अहिलेको जल्दो बल्दो प्रश्नको रूपमा रहेको छ ।
नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहँदै आएको थियो । यद्यपि अझै पनि जारी रहेको छ । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको लामो समय बितिसकेको छ तर कार्यान्वयन अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । मिलेनियम डेभलपमेण्ट गोल ९एमडीजी० को मुख्य लक्ष्यमध्ये चरम गरिबी र भोक हटाउने पनि रहेको छ । तर यी विषय त कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । पन्ध्रौ योजनको आधारपत्रमा उल्लेख भएको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने आकलन पूरा होला त र? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सचालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट संचालित छरिएर रहेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबीच समन्वय अभाव रहनु, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिबहरूको सहज पहुच पु¥याउन नसक्नु ,वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु जस्ता कारणले गरिबी निवारण हुन सकेको देखिदैन ।
गरिबको नाममा हुने राजनीति विगतदेखि वर्तमानसम्म चलिरहेको छ । सङ्कुचित किसिमको गरिब केन्द्रित मानसिकता, भोट राजनीति र विभाजनकारी खेलले जुन रूपमा गरिबीको संख्या घट्नुपथ्र्यो त्यति घट्न सकेन । आठौं योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकास एवं गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा निरन्तर राखिएको छ, तर पनि यसमा अपेक्षा गरे अनुसार सुधार आउन सकेका छैन ।
अहिले पनि प्रत्येक पाँच नेपालीमा एकजना गरिबीको दलदलमा बाच्न बाध्य छन् । लक्षित वर्गको पहिचान अभावको कारण अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउदै आए पनि नेपालमा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केन्द्र, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य अभावले गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । रेमिट्यान्स र व्यक्तिको आफ्नै प्रयासका कारण मात्र अहिलेको गरिबीको स्तर घटिरहेको हो । यसमा राज्यको भूमिका न्युन नै देखिन्छ ।
कुल जनसंख्याको एकचौथाइको हाराहारीमा रहेको गरिबको जीवन स्तर नउकासेसम्म सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । राज्यले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएको छैन । जागिरका अवसर सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जस्ता विषयमा समयानुकूल विकास हुन नसक्दा आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको छ । चालु आवको बजेटमा ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिवद्धता पालना गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । चौधौं योजनामा १७ वर्षको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या घटेपनि सहरी तथा ग्रामीण एवम् विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समूहबीचको खाडल अझै पनि उच्च रहेको उल्लेख छ । विशेष गरी महिला, आदिबासी, अल्पसङ्ख्यक तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकहरूमा गरिबीको गहनता बढी भएको हुँदा गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा यिनको अर्थपूर्ण सहभागतिा अहिलेको आवश्यकताको रूपमा देखाइएको छ ।
गरिब र धनी राष्ट्रबीच उत्पादकत्वमा धेरै नै भिन्नता छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै पहिचान गरिएको विषय हो । गरिब देशले उत्पादन वृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गरेर आधुनिक प्रविधि र सिप प्रयोग गर्न सके मात्र उत्पादन बढ्ने कुरामा कुनै द्विविधा नै छैन ।
अहिले विश्वमा ७० करोड व्यक्ति अति विपन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गरिबी विरूद्धको अभियानमा सन् ९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका नयाँ अनुसन्धानले केही सफलता हात पारेको देखिन्छ । नेपालको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्र संघका आव्हानमा अक्टोबर १७ लाई विश्व गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ । केही समयअघि नेपालले मनाएको उक्त कार्यक्रममा गरिबी निवारणको लागि भन्दै सरकारले धैरै कार्यक्रम ल्याइसकेको गरिबी निवारण मन्त्रानलयले बताएको थियो । तर, निम्न आय भएका परिवारको जीवनस्तरमा पहिले र अहिले कुनै पनि फरक आउन सकेको देखिदैन ।
सरकारले जारी गरेको गरिबी निवारण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य छ । अहिले पूर्ण रूपमा गरिबीको संख्या १८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसो त बहुआयामिक गरिबीको संख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको छ । गारिबी निवारण नीति २०७६ ले वि।सं २०८७ सम्म गरिबीको रेखा ५ प्रतिशतमा र वि।स २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर त्यसको लागि आधार बनेको देखिदैन । गरिबी हटाउन परम्परागत प्रविधि र कार्यविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषिमा अझै पनि परम्परागत प्रविधि नै रहेको छ । जसका कारण परिलक्षित आर्थिक सुधार हुन सकेको देखिदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताको मूल्यका आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । झन्डै एक दशकअघि गरिएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणपछि नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा गरिबीको प्रतिशत आकलन गर्ने कुनै सर्वेक्षण भएको छैन । पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२र५३, दोस्रो २०६०र६१ र तेस्रो २०६६र६७ मा गरिएको थियो । चालु आवमा चौथो सर्वेक्षण गरिँदै छ । यसको परिणाम आउन एक वर्षभन्दा समय लाग्ने निश्चित छ । यो सर्भेक्षणपछि मात्रै गरिबीको तथ्याङ्क आउन सक्छ । गरिबलाई पहिचान र परिचालन नगरी वा गरिबको क्षमता विकास नगरी वास्तविक रूपमा गरिबी घट्दैन । गरिबी निवारणलाई परियोजना र गरिबलाई पात्र बनाएर गरिबी कहिल्यै अन्त्य हुन सक्दैन ।
