भारतमा बस्ने नेपाली र नेपाली भाषीहरु अब अफ्ठेरोमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भारतले अब आफ्ना देशमा रहेको आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्ने घोषणा गरेको छ । यस अघि आसाममा लागू गरिएको नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स अब मुलुकभर लागू गर्ने घोषणा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।
भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले अब छिट्टै यो नियम लागू लागू गरिने बताएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने चेतावनी दिएका छन् । भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् । तपाईंलाई कसैले घुस्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।’
उनले अब भारतमा बस्न भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय बाहेक अरु गैरकानुनी रुपमा बस्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।चुनावी घोषणापत्रमा नै भाजपाले सो कुरा उल्लेख गरेको भएर देशभर एनआरसी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले स्मरण गराए ।
यसका अलावा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरुमार्फत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । आसाममा मात्रै झण्डै १९ लाख विदेशी नागरिक भएको जानकारी दिइएको छ ।
भारतको नयाँ नक्साबारे पाकिस्तानको कडा प्रतिक्रिया
भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै विरोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको विरोध भइरहेको छ । नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सरकारले कालापानी नेपाली भूभागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा विरोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो ।
