प्रधानमन्त्रको आव्हानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टकीरण सोध्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुुझाव दिएका छन्। भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको करिब ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूमिलाई गत आइतवार जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपछि आक्रोश बढेका बेला दलहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
‘भारतले नेपालको ठूलो भूमिसहितको नक्सा जारी गरेपछिको अवस्थामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका नेताहरुले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न सुझाव दिनुभएको छ’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका नेता डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, ‘नेपाली भूमि राखेर जारी गरिएको नक्साको बारेमा सरकारले भारतीय राजदूत बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने विषयमा सबै दलहरू एकै ठाउँ र एकमत हुनुहुन्छ।’ नेपालले आफ्नो जमिन धेरैथोरै नभनी जोगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए।
‘आफ्नो जमिन थोरै धेरै भन्ने कुरै छैन। एक इन्च पनि अतिक्रमण गर्न दिनुहुन्न’, प्रधानमन्त्रीलाई दलहरुले दिएको सुझावबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘कालापानीमा पहिल्यै भारतीय सेनाको टुकडी बसेको हो। त्यो सेनाको टुकडी त्यतिखेरै जानुपर्थ्यो। सेना बसेको भूभाग आफ्नो नक्समा हाल्नु भारतको झन् ठूलो गल्ती हो।’ कालापानीको उद्गमस्थल अब कहाँ भन्ने कुरामा कुनै विवाद नरहेको लोहनीले बताए।
‘कालापानीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा नक्सा र तथ्यहरूले देखाएका छन्’, लोहनीले थपे, ‘त्यहीकारण सरकारले कति पनि जमिन छोड्नुहुन्न।’ लोहनीले यो विषयमा सबै नेपाली जनता एकै ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई मौका पनि रहेको बताए । ‘जनता पनि भारतबाट सिमाना मिचिएको मुद्दामा एकमत छन्। त्यसले सरकारलाई झनै बल पुग्छ’, उनले थपे, ‘भारतसँग सरकार प्रस्तुत हुन सजिलो हुन्छ। त्यो भएन भने भारतसँग दुई पक्षीय सचिवस्तरीय प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न भन्नुपर्छ।’
लोहनीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावबारे जानकारी दिँदै यदि सबै उपाय गर्दा भारतले नटेरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने बताए । ‘सबै उपाय लगाउँदा पनि भएन भने संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा राख्नुपर्छ’, उनले थपे।
