उपनिर्वाचनका समाचारलाई प्राथमिकता दिन आयोगको आग्रह

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिको प्रचारप्रसार एवम् समाचार सम्प्रेषणमा सहयोग गर्न आम सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उपनिर्वाचनको समग्र सूचना, सन्देश, समाचार उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न आम सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निजी सञ्चारमाध्यममार्फत निर्वाचन आयोगबाट सरोकारवालासमक्ष सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारीलाई प्रकाशन, प्रसारण तथा सम्प्रेषण गर्न-गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्देश गरेको छ ।



आयोगले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्य रुपमा अग्र प्राथमिकताका साथ आयोगबाट प्रवाह गरेको सूचना, सन्देश, बैठकका निर्णय, विज्ञप्ति, मतदाता शिक्षा तथा उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिका समाचार सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यमहरुबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय तथा निर्देशन गर्ने ।’

बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल टेलिकम तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी उपनिर्वाचन हुने जिल्ला, स्थानीय तह र मतदान केन्द्रहरूमा टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा नियमित गराउन र नियमित अनुगमन गरी कुनै समस्या उत्पन्न भए तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थान तथा केन्द्रमा मङ्सिर ११ गतेदेखि निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म टेलिकमका सुविधा अटुट रुपमा उपलब्ध गर्न गराउन नेपाल टेलिकमलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा निर्वाचन आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका सचिव, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक, गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक र रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशकलगायत सहभागी थिए ।

सम्बन्धित समाचार