छिमेकी मुलुक भारतले एकतर्फीरुपमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समाहित गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा गम्भीर हुँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली भूमिको नयाँ नक्सा तयार गरी वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारतले गत कात्तिक २ गते सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेपछि नेपालको राजनीति क्षेत्र र जनस्तरमा आक्रोश पैदा भएपछि सरकार र पार्टीले नेपालको नयाँ नक्सा तयारीमा तदारुकता देखाएको हो ।
“हामीले पार्टीबाट निर्णय गरेर भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीलाई नेपालको नक्सा तयार गरी चाँडो वितरण गर्न भनिसकेका छौँ ।” पछिल्लो सीमा विवादबारे नेकपाको बुधबार सम्पन्न सचिवालय बैठकको निर्णयबारे सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आज भने, “हामी हाम्रो एक इञ्च भूमि पनि लिँदैनौँ र हाम्रो भूमि पनि छाड्दैनौँ । त्यसका लागि सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्नेछ ।” सचिवालय बैठकबारे जानकारी दिने क्रममा पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबाट सीमा विवाद समाधानको सो निर्णयबारे उल्लेख गरेका थिए।
नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक मानिनुभएका नेता गौतमले भने, “कुन कुन पक्षसँग सहयोग लिएर हुन्छ, तुरुन्त हाम्रो भूमि एक इञ्च पनि बाहिर नपारेर हाम्रो नयाँ नक्सा तयार गरी वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयलाई अध्यक्षहरु र महासचिवले लागू गर्नुहुने नै छ ।” पार्टी सचिवालयबाट उपाध्यक्ष पदमा प्रस्तावित नेता गौतमले विशेष दूत ९स्पेशल इन्भोइ० गएर भारतीय पक्षसँग त्यस्तो नक्सा सार्वजनिकको नचाइदो खिचलो बन्द गर्न भन्नेछ । हाम्रो भूभागमाथि हामीले सार्वभौमिकता लागू गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट सन्देश हो ।”
नेता गौतमले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीमा विवादबारे कुरा गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता एवं विदेश मामिला विभागका प्रमुख माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा पठाउने तय भइसकेको पनि जानकारी दिए । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभर त्यसको विरोध भइरहेको छ भने राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि एक सयभन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद उठ्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत महिला राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको राष्ट्रिय भेलामा सम्बोधनका क्रममा कालापानी क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फिर्ता लान भारतीय पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । नेपाली भूमिबाट कालापानी क्षेत्रमा पुग्न सडक प्रबन्ध नहुँदा भारतीय मार्ग हुँदै त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सो विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सीमा सबै दल एक स्वरमा प्रस्तुत भई भारतसँग ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादबाट सीमा समस्याको निरुपण गर्न सुझाव दिइएको थियो । सार्वभौम समानताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी देश भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्न सरकारले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसकेको छ । सो पत्रबारे आजसम्म भारतीय पक्षले जवाफ दिएको छैन । परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले भने कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । नेपाल र भारतबीच ठूला र साना गरी करिब ७० स्थानमा सीमा विवाद रहेको नापी विभागले स्वीकार गरिसकेको छ ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा कालापानीलगायत सीमा समाधान गर्न समझदारी भएको कुरा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले ग्रहण गर्न बाँकी छ भने दुई देशबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा भएका सहमतिका आधारमा गठित सीमा विवाद समाधानसम्बन्धी संयन्त्रले काम गरिरहेको छ ।
