राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण सम्बन्धी प्रमुख दायित्व राज्यको रहेको बताएका छन् । ७१ औँ अन्तर्र्रािष्ट्रय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरे नगरेको बारेमा निगरानी र खबरदारी गर्ने काम मानवअधिकार आयोगको रहेको बताए ।
संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति यथाशिघ्र हुन नसक्दा आयोगहरूको काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताउँदै उनले भने ‘राज्य मानवअधिकारको संरक्षक हो, तर कतिपय घटनाहरूमा राज्यका संयन्त्रहरू तथा अङ्गहरूबाट मानवअधिकार उल्लघंनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । मानवअधिकारको सम्वन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूको कार्यन्वयनसमेत सन्तोषजनक देखिदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट देश शान्तितर्फ उन्मुख भएको १३ वर्ष बितिसक्दासमेत द्वन्द्वपीडितहरूले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु, दण्डहीनताको संस्कृतिको निरन्तरता हुनु देश र जनताको लागि दुखद पक्ष हो ।’
उनले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति राज्यका कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै यसकालागि सरकार, मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजको संयुक्तप्रयास र सहकार्यमा मात्र संम्भव हुने बताए।
सन् १९४८ डिसेम्वर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रजारी गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको डिसेम्वर १० मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्षको नारा ‘युथ स्ट्याण्ड अफ फर ह्युमन राइटस’ भन्ने तय गरेको थियो ।
