प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले आज सीमा विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, “नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारवाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।”
उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि त्यस्तो जवाफ पठाएका हुन् । जवाफमा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एकाइलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नाका साथै नेपालको सीमाको रक्षा तथा सुरक्षाका विषयमा समयसमयमा आवश्यक कार्यहरु भइरहेको उल्लेख छ । नेपाल–भारतको सीमाका समस्या समाधान हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेकोसमेत उल्लेख छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभाग नेपालको हो, सो सन्धिबमोजिमको सिमाना कायम र संरक्षण गर्न सरकार दृढ छ ।” नेपाल–भारत दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७६ साल कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
भारत सरकारबाट सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा जारी गरिएको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकिएको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफमा उल्लेख छ ।
