नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर्ससहित पाँच कम्पनी दोषी ठहर भएका छन् । ५ वर्ष लामो सुनुवाईपछि नक्कली भ्याटबिल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्याँस, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेको हो । गत आइतवार सुनुवाइ भएको मुद्दा हेर्दाहेर्दै सोमवारका लागि तोकिएको थियो।
अदालतले कर छली अभियोयमा उनीहरुबाट बीस अर्ब राजश्व असुलेर राज्यकोषमा दाखिला गराउन आदेश दिएको हो । यसअघि राजस्व न्यायाधीकरणले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल बाहेकलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपर स्टोरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो।
भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत् कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ र २०६६-०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत् हिसाब मिलान गरेको पाइएको थियो ।
