गण्डकी प्रदेशमा सन् २०१९ मा ६६६ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । अघिल्लो वर्ष राज्य र गैरराज्य पक्ष गरी ६४० पीडित बनेका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सोमवार यहाँ आयोजित ‘मानवअधिकार र मानवीय विकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सन् २०१९ मा राज्य पक्षबाट १५ महिला, १८५ पुरुष पीडित बनेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकारबारे कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले कार्यक्रममा मातृभाषा र स्थानीय विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नसक्ने अधिकार मात्रै प्रदेशमा निहित रहेको चर्चा गरिन् । कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले प्रहरीले गर्ने हरेक क्रियाकलाप मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले मौलिक हक जनताले के कति प्राप्त गरे भन्ने विषयमा समेत अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले नागरिक सङ्घ सङ्गठन मानवअधिकारका विषयमा रहेका समस्यालाई न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए ।
