सर्त पूरा नहुँदा उम्मेदवारी अस्वीकार, तर प्रयास भने जारी राख्दै गत साता नेकपाको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित घरमा सम्पन्न नेकपा अध्यक्षहितको भेलाले निम्त्याएको अविश्वासपूर्ण आशंका अझै सेलाएको छैन।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनका निम्ति वामदेवका हकमा उम्मेदवारीमा सहमति तर सर्तमा प्रधानमन्त्रीबाटै असहमति राखिएपछि नेकपाका एकथरि नेता अझै संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने भन्दै आकस्मिक छलफलमा जुटेका हुन् ।
पुस २३ गते बुधवार गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा संविधानको एउटा शब्द मात्रै संशोधन गर्ने मस्यौदाउपर नेताहरूबीच प्रसंग छेडिएको बताइन्छ । त्यसदिन बिहान माधव र वामदेवबीच भेट हुँदा संविधान संशोधनबारे कुरा भएको रहेछ । पहिला सचिवालय बैठकमा पनि कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले ‘सर्त’ नराख्नुस्’ भनेका थिए । उनले ‘संविधान नै संशोधन गरे पनि अबको तीन वर्षको प्रधानमन्त्री मै हो’ भने ।
यसो भनेपछि वामदेवले ‘मलाई उम्मेदवार नबनाइयोस्, मेरो सट्टामा अरू नै साथीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याऊँ’ भने। अनि नेताहरूबीच छलफल चल्यो– ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने तर राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्ने कुरा आफैंमा मिल्दो भएन। भारतलगायत लोकतान्त्रिक मुलुकमा जुनसुकै सदनको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास छ । राज्यसभा सदस्य भएरै मनमोहन सिंहले १० वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएकै हुन् ।’
बुधवार दिउँसो २ देखि ३ बजेको बीचमा माधवले प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर ४ बजे भैंसेपाटीमा भेटौं भनेका थिए । उनले विषयबारे केही बताएनन् । मात्रै भने, ‘वामदेव कमरेडकहाँ आउनुस् न ।’ यसो भनेपछि प्रचण्डले वामदेवलाई फोनमै भने, ‘माधवजीले तपाईंकहाँ बोलाउनुभएको छ । यो के हुन लागेको हो ?’
वामदेवले भने, ‘आउनुस् न छलफल गरौं ।’ यसपछि जाने कि नजाने भनेर नारायणकाजी र प्रचण्डबीच छलफल चल्यो । भेलामा नेताहरू पुग्नासाथ वामदेवले एउटा कागज दिँदै भने, ‘संविधान यसरी संशोधन गर्नुपर्छ ।’
त्यो संविधानको धारा ७६ उपधारा २ मा उल्लिखित प्रधानमन्त्री हुन योग्यतामाथिको संशोधन थियो । जसमा लेखिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’
‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य’को ठाउँमा ‘संघीय संसदको सदस्य’बनाउने कुरा उक्त मस्यौदामा थियो । त्यो कागज प्रचण्डले खल्तीमा राखे । नीतिगत रूपमा भेलाका सहभागी नेता यो कुरा ठीक हो भन्नेमा पुगे । किनभने पार्टी सचिवालयको अघिल्लो बैठकमा यसबारे पहल गर्ने जिम्मा प्रचण्डले लिनुस् भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनिसकेका थिए । यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकमा छापिएको छ ।
नारायणकाजीले विषयवस्तुमा त सहमति जनाए तर एजेन्डालाई स्वार्थपरक बनाउने काम वामदेवबाट भयो भन्दै आलोचना पनि गरे । ‘व्यक्तिका लागि यस्तो गर्ने भन्ने सन्देश गयो । संविधान संशोधनको अरू मुद्दामा छलफल नै नगर्ने, व्यक्तीकरण गरेर मुद्दालाई अपमानित गर्ने ?’ नारायणकाजीले यति भनेपछि झलनाथले ‘हो’ भने ।
