नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १ माघ ।
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सरकाले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना मागहरूलाई समेट्न आग्रह गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले आफ्ना मागहरूलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समेट्न आग्रह गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टुनका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले सरकारले उच्च माविको संख्या थप्ने काम मात्र गरेको तर शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनको बाटोमा खासै ध्यान नदिएको दुखेसो पोखे । ‘अहिले देशभर साविक सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयको संख्या तीन हजार पाँचसयभन्दा बढी भएको र जसमा साढे सातलाख अध्ययन गरिरहेका छन्’ अध्यक्ष सुवेदीले भने– ‘तर यतिका संख्याका विद्यार्थीहरूका लागि राज्यका तर्फबाट एकजना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था नगरिनु विडम्बनाको कुरा हो ।’ साथै, देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरूपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुने हिस्टुनले जनाएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने हिस्टुनका १२ बुँदे मागहरू
१. साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागुहुँदाका बखतसम्म अविछिन्नरूपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने ।
२. साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं.१ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।
३. साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट बर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरबन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधासहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने ।
५. माथि उल्लेखित वुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए बमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति–पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जुन पहिले नै विद्यालय शिक्षकका लागि नजीरसमेत बनिसकेको छ ।
६. साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणीभन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. ऐनमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मावि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने, जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ ।
८. सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्वारा स्थायी गरिनुपर्ने ।
९. देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरूले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरूको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई धेरै ठाउँमा पूरा रकम नदिएकोले यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अन्यथा संगठन अख्तियार दुरूपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेछ ।
१०. प्राविधिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई समेत आवश्यक दरवन्दी श्रृजना गरी स्थायी गरिनुपर्ने ।
११. साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यहरूलाई शिक्षहरूलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१२. संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षकहरूको सेवा, सर्त र सविधासम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरून्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
