भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जमीनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएमा देशमा आर्थिक समृद्धि आउने बताएकी छन् ।
आज आयोजित मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री अर्यालले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भूमि व्यवस्थापन पहिलो सर्त भएको बताइन ।
मन्त्री अर्यालले भूमिको व्यवस्थापन गर्दै यससँग जोडिएका निम्नस्तरका जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि भूउपयोग ऐनको आठौँ संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्दै ऐनको संशोधनमार्फत भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने बताए ।
उनले कर्मचारीले कुनै दलको पक्षधर नभएर राष्ट्रवादी र जनताको पक्षधर भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिइन । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा प्रदेशका नौवटै जिल्लाका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको छ ।
