गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसिसीमा भएका प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्नेमा बताएका छन् । सुर्खेतमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने बताए ।
“एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने रु ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि रु १३ अर्ब लगानी हुन्छ”, उनले भने, “तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरूमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ।” अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।
गृहमन्त्री थापाले एमसिसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए त्यो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताउँदै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानून बन्न बाँकी रहेको छ भने ।
गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत रु ६० अर्ब बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए ।
