सर्वोच्च अदालतले मंगलवार पूर्णीमाया तमाङको पक्षमा एक आदेश जारी गरेको छ । जारी गरेको आदेशमा २०६२ सालमा माओवादीद्वारा अपहरणपछि हत्या गराएका आफ्ना पति अर्जुन लामाका लागि न्याय खोजिरहेकी पूर्णीमायाको पक्षमा सर्वोच्च बोलेको छ। तर प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको कार्यभार अघि बढाउने बाटो पनि खोलिदिएको छ।
कर्तब्य ज्यान अभियोग लागेको भन्दै सापकोटालाई सभामुखका रुपमा काम गर्न रोक्नुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दुई महत्वपूर्ण कुरा गरेको छ । जसमा पहिलो कुरा सापकोटालाई सभामुखका रुपमा काम गर्न अब समस्या हुने छैन । दोस्रो अर्जुन लामा हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिको प्रतिवेदन पनि सरकारले सर्वोच्चमा बुझाउनुपर्नेछ ।
त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिटमा दुई दिनसम्मको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मल्लको इजलासबाट भएको आदेशको सार न्यायको पहुँचमा अबरोधको अनुभुतिको प्रश्न पूर्णीमायाले उठाउनु स्वाभाविक हो । सर्वोच्चले सभामुख चयन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट हाल्नुलाई पनि स्वभाविक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक इजलासमा सोमबारदेखि शुरुभएको बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । ‘निवेदकले उठाएका कतिपय प्रश्नहरुप्रति ईजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एउटा महिला जसले पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौतारिरहेको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको सर्वोच्च पदमा पदाशिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वभाविक देखिन्छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि यो मुद्दामा सरकारले गरेका अनुसन्धान प्रगति विवरण पनि मागेको छ।
