सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पठाउन आलटाल गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई फाइल लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको पूर्ण इजलासले अदालतले मागेको विवरणसहित उपस्थित हुन बिहीबार आदेश दिएको हो । एक वर्षअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।
अख्तियारमा हाल महेश्वर न्यौपाने सचिव छन्। यसअघि सर्वोच्चको जवाफमा अख्तियारका सचिव न्यौपानेले ‘म हाजिर भएपश्चात् तीव्रतापूर्वक खोजी कार्य अघि बढाएको’ भन्ने लिखित जवाफमा पठाएका थिए । सर्वोच्चले मुद्दाका फाइल मागिरहने तर अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउने निर्णयको फाइल नभेट्टाउने क्रम चलिरहेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले अख्तियारबाट भएको निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल फाइल मागेकोमा खोजतलास गर्दा नभेटिएको जवाफ पठाइएको हो। ‘अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सम्बन्धी निर्णय पेस भएन। उल्लिखित आदेशपछि अख्तियारबाट २०७५ पुस २३ र २०७६ असार ३० मा निर्णय फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको देखियो’, सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले अख्तियारको जवाफलाई गैरजिम्मेवारी भनेको छ। ‘जवाफलाई जवाफदेहितापूर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट भएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृतिलाई उचित ठान्न सकिँदैन।’
