सरकारी जग्गा दुई तह बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ। ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि विवादमा तानिएका थिए। ललिता निवासको जग्गा उनका छोराको नाममा दर्ता भएको भेटिएपछि उनी संकटमा परेका थिए।
अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पुर्याउने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँछ। त्यसका लागि जग्गा प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुले गलत ढंगले नामसारी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ भने जग्गा पाउने व्यक्तिले पनि प्रक्रिया मिचेर जग्गा लिएको हुनुपर्छ।
ललिता निवासको सन्दर्भमा राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरुको जग्गामा मोही भएको दावी गर्नेहरुले समेत जग्गा पाए। तिनीहरुलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएका डा। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा लिए। तहगत रुपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दर्ता भयो।
जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन्। मालपोतको अभिलेखमा ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिको नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ साल मंसिर २४ गते प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे।
छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो। त्यसपछि त्यो सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीको नाममा मात्रै आयो। त्यसको एक महिनापछि पुस २९ गते त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले विष्णु पौडेललाई ‘बेचे’ र उनले नाबालक छोरा नवीनको नाममा दर्ता गरे।
अब कुरा गरौं, अर्को कित्ताको। राणा परिवारबाटै मोहीहरुले जग्गा कित्ताकाट गरेर लिने क्रममा कित्ता नम्बर २७२ बनेको थियो। अघि उल्लेख गरिएझैं माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिकै नाममा रहेको यो कित्ता अघिको साटो टुक्रामा मोही प्रजापतिले हक छाडेर दुई जनाको नाममा मात्रै भयो। अनि सुवेदी र ढकाल्नीले त्यसलाई दुई टुक्रा बनाए। त्यसमध्येको कित्ता नम्बर ३१५ को अर्को टुक्रा उसैगरी एक महिनापछि नवीनको नाममा दर्ता भयो।
पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागे पनि मालपोतको रेकर्डमा ‘राजीनामा पास’ भन्ने छ, जसको अर्थ किनबेचबाट जग्गा लिएको भन्ने हुन्छ। ३०९ र ३१५ कित्ता नम्बरको गरी कुल आठ आना जग्गा अहिले नवीनको नाममा छ। नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको भनिएपछि त्यसपछि दुई तह पार गरेर जग्गा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी भएको हो।
एक महिनाको अवधिमा मचाबाबुले हक छाडेका छन् भने अरु थप दुई जग्गाधनीले संयुक्त स्वामित्वको जग्गा बेचेपछि नवीनको नाममा दर्ता भएको हो। ‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइदैन। यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो। तर त्यो जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भएमा भने जुनसुकै बेला सरकारीकरण हुनसक्छ।
तर, अरुलाई भने मुद्दा चलेको छ
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा नेपालको कानुन सबैका हकमा समान रुपमा लागू नहुने हो भनी प्रश्न गर्छन्। उनले दिएको एक उदाहरण रोचक छ। महोत्तरीको बेलगाछी बस्ने तिलककुमारी खड्काले ज्याला मजदुरी गर्थिन्। उनले २०६६ सालमा चाँगुनारायणमा पाँच लाख रुपैंयामा ४ आना जग्गा खरिद गरिन्। उनलाई जग्गा बेच्नेले किर्ते नागरिकता देखाएर न्यायाधीशलाई झुक्याएर श्रीमतीको अधिकृत वारेसनामा बनाएको रहेछ।
त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते र भक्तपुरमा ठगी मुद्दा दर्ता भयो। संलग्न भएको भनी तिलककुमारीलाई २०६८ साल पुस १८ गते दुई वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना सुनाइयो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि फैसला सदर गर्यो। ‘सञ्चार मन्त्रीज्यूले महासचिव पौडेललाई झुक्याइयो, बास्तवमा उहाँ पीडित हो, कारबाही हैन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के नेपालमा तिलककुमारी र विष्णु पौडेलका लागि फरक कानुन छन्रु के दुवैजना यो राष्ट्रका समान नागरिक हुन्रु’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
