चितवन जिल्लाका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले ललिता निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई कारवाही नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीश गौतमले वारेस मञ्जिल खनालमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा काम कारवाही नगर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र भएको र अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ । ‘आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दूषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतःनिलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषद्बाट मात्र हुनुपर्छ ।’

न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको यही माघ २२ गतेको निर्णय र माघ २३ गतेको निलम्वित गर्ने असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म दायर भएको आरोपपत्रमा कुनै कारवाही नगर्नु, स्वतःनिलम्वनमा नराख्नु, आफ्नो पदमा रही यथावत कार्यसम्पादन गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।’