‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएर सरकारको गठन भएको दुई वर्ष पूरा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकेन । नेपालको इतिहासमा नै बिपी कोइरालापछि जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कामभन्दा भाषण धेरै गरे तथा उखान टुक्का र अरूप्रति कटाक्ष गरेरै आफू नेतृत्वको सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकले स्थायी सरकार पाएको थियो तर स्थायी सरकारले जनतामा स्थायी उपलब्धि दिनु त के, विश्वास गर्ने आधार पनि दिन सकेन । दुई तिहाईको सरकार, सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले अपेक्षा राख्नु पनि अस्वाभाविक थिएन तर जनअपेक्षा अनुसारको उल्लेखनीय काम हुन नसक्दा भने सरकारप्रति नैराश्यता बढेको छ र ओलीको बोलीप्रति नै जनविश्वास घटेको छ । उनी आफैंलाई पनि जनताको मन जित्ने काम गर्न नसकेको आभास भएको छ र उनी आफैंभित्र त्रस्त हुँदै सरकार गिराउने चलखेल भएको देख्न थालेका छन् । यसलाई उनीभित्रको लघुताभास मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी दोस्रो पटक सरकारको बागडोर सँभाल्न पुगेका ओलीले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै रहे । कामले गति दिन नसकेर व्यापक रूपमा जनगुनासाहरू र आलोचना बढ्दै जान थालेपछि त्यसको ढाकछोप गर्न उखान टुक्का र कटाक्षले काम चलाउने प्रयास गरिहेरे । उनले ‘विकास देखेर कोही आत्तिए’ जस्ता अभिव्यक्ति दिन पनि भ्याए । तर उनको कार्यशैलीबाट निराश बनेका जनताले उनका उखान टुक्का र कटाक्षलाई पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई लुकाउने असफल प्रयासका रूपमा लिन थालेपछि र आफ्नै पार्टीपङ्तिबाट समेत खरो आलोचना हुन थालेपछि ओली सरकारका खुट्टा काम्न थालेको कुरा गृह जिल्ला पुगेर गरेको भाषणको सारबाट बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक समृिद्ध र भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताका कुरा गरे पनि ती सबै भाषणका लागि मात्र भाषण बन्न पुगेका छन् । आफ्नै वरिपरि घुम्ने भ्रष्टहरूलाई समेत उनी आफैंले पहिचान गर्न सकेजस्तो देखिँदैन । त्यसैले उनका अभिव्यक्तिहरू लहडका उपज वा मिडिया प्रचारबाजीका लागि तयार पारिएका कागजी घोडा मात्र बन्न पुगेका छन् । अरू त अरू, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पनि उनको भाषणअनुसारको आचरण गरेजस्तो महसुस हुँदैन । उनीहरूले उल्लेखनीय कार्य गर्न नसके पनि आलोचकहरूलाई कटाक्ष गर्ने कुरामा भने पछि परेका छैनन् ।
बितेकोे दुई वर्षमा सरकारले फिटिक्कै केही काम नगरेको भने होइन, औषत रूपमा केही काम भए पनि; तर प्रम ओलीले भनेझै सरकारले ‘युगान्तकारी परिवर्तन’ गरेको चाहिँ कतै महसुस गरिएन । कछुवागतिमा जे भइरहेको छ, त्यसैलाई युगान्तकारी परिवर्तन भएको मानेर आत्मरतिमा रमाउने हो भने नेपालको विकास र समृद्धिका लागि योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्ला र ?
उनले जेजति काम गरे, अधिकांश विवादित बने । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सरकार सञ्चालनको निर्णय, आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया, सरुवाबढुवा र नियुक्तिहरूमा जब स्वेच्छाचारी शैलीको अवलम्बन गरे, त्यहीँबाट बेथितिको आरम्भ भयो । बेथितिहरूलाई संस्थागत गर्न सरकारले केही कानुन संशोधन गरी विवादित निर्णय लिने नीतिगत आधार पनि तयार पार्याे । व्यपारीक समूह यति होल्डिङसलाई गोर्कण फरेष्ट रिसोर्ट मात्र होइन, राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका व्यापारिक दृष्टिले महत्व राख्ने जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिने निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भए र विवाद उठेका विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बचाउको भाषा बोले । एउटै व्यापारिक समूहलाई अपारदर्शी ढङ्गले सरकारी सम्पत्ति बुझाउने कार्य कुन आधारमा भएको हो ? भनेर पार्टी भित्र र बाहिर सर्वत्र विरोध हुदाँ समेत प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष छानविन गर्ने घोषणा गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारी र भूमाफियालाई जोगाउले खेलतिर लागेको देखियो । यसले प्रधानमन्त्रीकै व्यवहार शंकाको घेराबाट बाहिर राख्न गाह्रो हुने स्थितिको सिर्जना भयो ।
बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केही पात्रलाई जोगाउने खेलले प्रम ओलीलाई मात्र होइन, सिङ्गो नेकपा पार्टीलाई नै लामो समयसम्म पच्छ्र्याइरहने छ । मध्यमवर्गीय आय भएकाहरूलाई लगाइएको ठूलो करको दर, अनियन्त्रित बजार भाउ, एनसेल काण्ड र एमसीसीलगायतका काण्डले पनि प्रम ओलीलाई र कम्युनिष्ट पार्टीको एकमना सरकारलाई सम्झाइरहने छन् ।
