अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने अन्तिम मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक दबाबमा छन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा गत असार ३० गते नै दर्ता गरिएको भएपनि अहिलेसम्म संसद बैठकको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । आगामी फागुन १२ गतेभित्र यो संझौता संसदले अनुमोदन गरिसक्नुपर्नेछ ।
एमसीसीबारे वादविवाद चर्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसीसी टेबुल गर्न दबाब दिन थालेका छन् । जवाफमा सभामुख सापकोटाले कार्यदलको निर्णय आएपछि टेबुल गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने बताएका थिए । ओलीले ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आउदै गर्छ, तपाई एमसीसी टेबुल गर्ने तयारीमा लाग्नुस्, हामीसँग समय छैन’, भनेका थिए ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीबारे छिट्टै निर्णय लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले पटक पटकको फोन वार्तामा राजदूत बेरीलाई एमसीसी पारित गर्ने आश्वासन दिंदै आएका छन्, तर लामो समयसम्म एमसीसी संसदमा टेबुल हुने वातावरण नबन्दा ओलीलाई नैतिक सङ्कट परेको हो ।
एमसीसीलाई लिएर नेकपामा ३ धार
एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपामा ३ धार देखिएको छ । एकथरी नेताहरू यो पारित हुनै नहुने बताउछन् भने अर्काथरी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी एमसीसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरूको पनि एउटा समूह छ ।
प्रधानमन्त्री ओली लगायत सरकारमा भएका नेताहरू यसलाई जसरी भए पनि हुबहु पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरू संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले बुधबार मात्रै विश्वमै कम्युनिष्ट शासन भएको देश नेपाल र कुटनीति पक्षलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय हितमा एमसीसी पास हुने बताएका थिए । कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन सचिवालयको छलफलपछि देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि असर नपर्ने गरी पास हुने उनले जानकारी दिए ।
यता भीम रावल, देव गुरूङ, लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्त, मणि थापालगायतका नेताले एमसीसी परियोजना आइपिएसकै अङ्ग भएको धारणा राख्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नहुने बताउदै आएका छन् ।
नेकपा बाहिरको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ता एमसीसी पारित गरिनुपर्छ भन्ने लाइनमा देखिएका छन् । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले संशोधनसहित पास गर्दा कुनै आपतित नहुने बताएका छन् । यता साझा पार्टी र राप्रपा नेपाल भने एमसीसी पास गरिनुपर्ने लाइनमा छन् ।
संशोधन हुन सक्दैनः राजदूत बेरी
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका र ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिएको भन्दै राजदूत बेरीले कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
सम्झौताबारे असन्तुष्ट देखिएका केही नेताहरूले एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला राजदूत बेरीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
के हो एमसीसी ?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी रूपमा गरिबीविरूद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्गेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र लागु गरिनेछ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।
