सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घुस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जीटूजीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए ।
अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनपयुक्त भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ९आईटीयू० सँग अर्को स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो । बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रमा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यो खबर आजको कान्तिपुरमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन् ।
यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जीटूजीमार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
