लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समेट्न विज्ञको दबाब

लिम्पियाधुरासहित नक्सा पाठ्यक्रममा समावेस र नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न विज्ञहरुले दबाब दिएका छन् । भारतले प्रकाशन गरेको चार महिना वित्तिसक्दा पनि नेपालले लिम्पियाधुरा समावेस गरेको नक्सा प्रकाशन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रम रहेकोले त्यो पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहित नक्सा समावेश गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । सीमा बचाऔ अभियान अन्तर्गतको नक्सा समितिले नयाँ पाठ्यक्रममा पुरानो बुच्चे नक्साको साटो चुच्चे नक्सा राख्नु पर्ने दबाब दिएको छ । समितिका सदस्य एवं भूगोलविद कमलचन्द्र बरालले पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राख्न दबाब सृजना गर्नु बताए । ‘अहिले पाठ्यक्रम बनिरहेको छ, यही बेला सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पाठपुस्तकमा राख्न दबाब दिनु पर्छु,उनले भने । पाठ्यक्रममा कालापानी विवादको विषयमा समावेश गर्न सरकार पनि सकारात्मक देखिएको केही विज्ञले बताएका छन ।



सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा कालपानी विषय समावेश गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल पनि सकारात्मक देखिएको बताए । शिक्षामन्त्री पोखरेल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलसहितले विज्ञहरुसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषयमा पाठ्यक्रम राख्न सक्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले विद्यालय महाविद्यालयमा झण्डा झुण्ड्याउनु पर्ने बताए । उनले सीमा समस्या सामाधानका लागि राजनीतिक दबाब प्रमुख रहेको बताए । पूर्व सचिव एवं सीमा सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता द्धारिकानाथ ढुंगेलले पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुराको विषय समेट्नु पर्ने बताए । उनले जनस्तरमा जारी भएको लिम्पियाधुरासहित नक्सा विद्यालय, कलेजमा वितरण गर्नुपर्ने बताए । यो नक्सा छ्याछयाप्ती पार्नु पर्छ, उनले भने, निशुल्करुपमा स्कुलरकलेज वितरण गरौं, ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेशलाई दिऔं

नेपालका पहिलो गर्भनर अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले जनस्तरमा बनाएको नक्साको व्यापकरुपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नक्सा बनाउन तथा शिक्षामन्त्री भेटेर पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राख्न दबाब दिने बताए ।

सीमा बचाउँ अभियानको नक्सा समितिका संयोजक भैरव रिसालले लिम्पियाधुराको मुद्दा जनताको मुद्दा भएको बताए । सीमा बचाउँ अभियान र नागरिक मञ्चले सयुक्तरुपमा गरेका छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली विज्ञहरु भेटन नचाहेको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गरिएको थियो

 

 

सम्बन्धित समाचार