नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सञ्चारमाध्यममा कमै आउन रुचाउने नेतामध्ये एक हुन् । ‘बादल’ नामले परिचित थापाले यतिखेर गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका छन् । विश्वभर कोरोनाले जनजीवन आक्रान्त छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री थापा यस विषम अवस्थामा गृह प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न हरदम प्रयत्नशील छन् । उनले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र अमनचयन कायम गर्न दिनरात नभनी काम गरिरहेका छन् । लकडाउनका समयमा नागरिकका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति एवम् सीमा सुरक्षामा उनले आफ्नो ध्यान पु-याएका छन् । परिणाममा विश्वास गर्ने र हल्ला गर्न नरुचाउने गृहमन्त्री थापासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र नारायण ढुङ्गानाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
लकडाउनको घोषणापछि मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
लकडाउन पश्चात देशको शान्ति सुरक्षा मूलतस् सामान्य अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि हाल विशेष परिस्थिति, हामीले यसलाई सङ्कटको परिस्थितीको रुमपा परिभाषित गरेका छौँँ । यो स्थितीमा नेपाल मात्रै नभई समग्र विश्वमा नै कोरोनाको सङ्क्रमणले आक्रान्त छ । हाल नेपाल नेपाललगायत विश्व नै कोरोना विरुद्धको लडाईंमा जुटिरहेको छ । हामीले शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेका छौँँ । अवस्था सामान्य नै छ ।
लकडाउनको समयमा चोरी र डकैतीका केही घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसलार्य दुरुपयोग गरेर शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका सन्दर्भमा केही जटिलता पैदा भए भन्ने पनि आएका छन् ? यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
मूलभूत रुपमा यस्ता घटना त भएका छैनन् तर छिटफुट रुपमा केही घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालित गरेका छौँँ । मलाई लाग्छ, लकडाउन बढ्दै जाने क्रममा त्यस्ता घटना बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसबारेमा हामी सजक छौँँ ।
यस अवधिमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसतर्फ यहाँले गृह प्रशासनलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्ता घटना बढ्नेभन्दा पनि नियन्त्रणको अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि यो लकडाउन बढ्दै जाँदा त्यस्ता घटनामा वृद्धि हुने हामीले आंकलन गरेका छौँँ । त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न वा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाएका छौँँ ।
कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका स्वास्थ्य सामग्री पाएनन् भन्ने गुनासो छ, यसतर्फ यहाँको के भनाइ छ ?
निश्चय पनि केही हदसम्म अवस्था त्यस्तै हो । यस्तो प्रकारको सङ्कट आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थिएन । त्यसकारण हामीले सङ्कटसँग जुध्न हाम्रो आवश्यक तयारी पनि थिएन । त्यसकारण शुरुका दिनहरुमा त्यस्ता समस्या आएका हुन् । सुरक्षाकर्मीका अलावा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था थियो । पछिल्ला दिनमा आउँदा हामीले व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएका छौँँ । आगामी दिनमा ती सामग्री जुगाड गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौँँ । अब सबैले अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइन्छ । कोही कसैलाई पनि जोखिममा पर्न दिइँदैन ।
विपद्का समयमा जनशक्तिलाई नै अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ र त्यसविरुद्ध जुध्न थप तयार पार्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ रु यो अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
निश्चय पनि घटनाक्रमले हामीलाई त्यो पाठ सिकाएको छ । न्यूनतम रुपमा विपद्को अवस्थामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त हामीले गरेका थियौँ । तर, ती व्यवस्था अहिलेको सङ्कटको अगाडि नगन्य नै सावित भएको छ । पक्कै पनि यो घटनाले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । यो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभइ अन्य विकसित देशमा समेत लागू भएको छ । अमेरिका जस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली देशले पनि यो सङ्कटलाई सामना गर्न पर्याप्त तयारी गरेको र विपद्सँग जुध्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको छ । अहिले सिङ्गो विश्वले नै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको हामीले अनुभव गरेका छौँँ ।
सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको एउटा युनिट नै क्रियाशील छ । यस्तो विपद्को समयमा जुध्न त्यस्ता अन्य यूनिटको विस्तार गर्नुपर्ने कत्तिको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ?
अब सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालाई ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको रुपका विकास गरेका छौँँ । यसलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सात वटै प्रदेशमा समेत यस्ता खालका डेडिकेट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वास्तवमै अन्य यस्ता यूनिट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँँ र सोही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँँ ।
ती कस्ता योजना हुन् र कसरी अगाडि बढ्छ, थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
अहिले हामीले जसरी नेपालमा सक्रमण विस्तार भएको छ । यसका निम्ति चाहिने प्रमुख विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाइएको छ । त्यसमा विशेष गरी विभिन्न चार वटा रणनीति र योजना अनुसार काम भएको छ । पहिलो कोरोनालाई नेपालमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अहिले बन्द गरेका छौँँ । नेपाल भित्र कोरोना प्रवेश गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नेतर्फ लागेका छौँँ । त्यसका लागि डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण गर्ने, देशव्यापी रुपमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तेस्रो कुरा यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गर्ने रणनीति तय गरेका छौँ । अवस्था त कस्तो रहेछ भने हाम्रो देशका अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र औषधीको उत्पादन नै नगन्य मात्रामा हुँदो रहेछ । ती सबै सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसका साथसाथै यो सङ्कटका देशभर नै लकडाउन गरेपनि आउने समस्या भनेको खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था हो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीलाई थप सहज रुपमा ढुवानी गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएका छौँ । आयात कुनै पनि रोकिएको छैन । खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएका छौँ । विशेष गरेर मिल र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ । कोरोनाविरुद्ध जुध्न जनतालाई सचेत गराउनेतर्फ रणनीतिकरुपमा नै काम गरेका छौँ । आफ्नो सुरक्षा आफँै गर्ने, लकडाउन पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नेतर्फ हामीले चेतनामूलक काम गरेका छौँ ।
पछिल्लो समयमा सरकारको योजना कार्यान्यनका लागि ‘सिसिएमसी’ स्थापना गरेका छौँ । यो एक्सन टिमको रुपमा काम गर्दछ । त्यसका चार वटा विभाग रहने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा एउटा मेडिकल अप्पस भनिएको छ । त्यसले औषधी तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो तथा वितरणको काम गर्दछ । यस्तै अर्को छ, लजिस्टिक अप्पस । त्यसमा खाद्य सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्दछ । तेस्रो टिम सेक्युरिटी अप्पस रहेको छ । त्यसले सुरक्षालगायतको व्यवस्था हेर्दछ । चौथो मिडिया र आइटी अप्पस रहेको छ । त्यसले सूचना सङ्कलन गर्ने र जनतालाई सही र वस्तुनिष्ठ सूचना दिने काम गर्दछ । अहिले त्यसको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । त्यसको सचिवालय पनि हामीले बनाएका छौँ । अहिले काम भइरहेको छ । कोरोनाविरुद्ध तय गरिएका यी र यस्ता रणनीतिक योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको छ ।
लकडाउनपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन गृह प्रशासनले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? नागरिकले कसरी पाउँछन् राहत ?
आपूर्तिलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न हामीले स्थानीय तहलाई नै दिएका छौँ । एकद्धार नीतिअनुसार नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ । आपूर्ति गर्नुपर्ने भनेको खास स्थानीय जनतालाई नै हो । त्यसकारण कुन समुदायलाई दिनुपर्ने हो निक्र्योल गर्ने गरिएको छ । आपूर्तिको क्षेत्रमा विगतका हाम्रा अनुभवहरु राम्रा छैनन्, अराजकता देखिएको थियो । भूकम्पको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँदा जथाभावी भएको पाइएको थियो । त्यसले सुरक्षा समस्या पैदा गरेको थियो । सो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले हाल आपूर्ति तथा राहत वितरण जो कोहीले पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । स्थानीय तहमार्फत नै एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । संघसंस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहमार्फत नै दिने गरी तयारी गरिएको छ । उनीहरुले जम्मा गर्ने र सहयोग सामग्री दिएर सहयोग गर्ने गरी काम भएको छ ।
स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भए पनि अन्तिममा आएर जोडिने भनेको स्थानीय प्रहरी प्रशासन नै हो, गृह मन्त्रालय मातहत रहेको दैवी प्रकोपसँग जोडिएका प्राधिकरण पनि क्रियाशील छन् । त्यसलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
अहिले जुन प्रकारको सङ्कट देखा परेको छ । सङ्कटको सामना विपद् प्राधिकरणले मात्रै वहन गर्न सक्दैन । सिङ्गो देशले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष संरचना स्थापना गरिएको छ । सबै मनत्रालय, सबै विभाग यसमा आवद्ध छन् । यसको समग्र नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । विपद्को सामाना गरिराखेका छौँ । सिसिएमसीको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको छ । त्यसैमा गृह मन्त्रालय पनि जोडिएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि त्यसमा जोडेका छौँ । सरकारको समग्र संरचनाभित्र प्राधिकरणलाई पनि सिसिएमसीको मूल समितिमा नै राखिएको छ । सोही संरचनामा रहेर प्राधिकरणले काम गरेको छ । हामी समग्र पक्षलाई मिलाएर नै परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।
अत्यावश्यक सामग्री लिन बाहिर निस्केका नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई के कस्तो कारबाही गरिएको छ ?
निश्चय पनि केही छिटफुट घटना अपवादका रुमपा घटेका छन् । आम रुपमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले कानुनअनुसार नै काम कारबाही गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा हाम्रा निर्देशन तल स्पष्ट रुपमा पुग्न नसक्दा घटेका छन् । कतिपय घटनाहरु अलिकता राज्यको निर्णयबारे अनविज्ञता नहुँदा घटेका छन् । केही स्थानमा कालोबजारी गर्ने क्रममा यस प्रकारका घटना घटेका छन् । खाना पकाउने ग्यासको सन्दर्भमा केही दिन पहिले कालोबजारी भएको पनि तथ्य जानकारीमा आएको थियो । ती घटना घटेपनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले केही स्थानमा केही बढी गरेको भए ती कानून विपरितका कुरा हुन् । सुरक्षाकर्मीलाई बढी प्रशिक्षित गर्ने र सरकारको निर्णय जानकारी गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।
यही चैत २० गतेको कोभिड–१९ रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले केही ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । ती आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा सहजीकरण गरिदिनुप-यो भन्ने माग गरेका छन् । यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय के गर्दैछ ?
केही निश्चित विकास निर्माणका परियोजना र आपूर्तिसँग जोडिएका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार कच्चा सामग्रीको आपूर्तिको विषय पनि सँगसँगै आउँछ । त्यसमा खाद्यान्न उद्योग, विकास निर्माणसँग जोडिएका सामानको आपूर्तिका लागि अनुमति दिने कुरा भएको छ । त्यसमा कुनै रोक लगाइएको छैन । हामीले आयात गर्नुपर्ने कुरालाई रोकिएको छनौँ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगका सामग्री आयातमा अनुमति दिइएको छ । माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाका लागि अत्यावश्यक सामग्री आयातमा सहजीकरण गर्नेतर्फ नै ध्यान दिइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमाका भन्सार कार्यालयमा निर्माण सामग्री रोकिए भन्ने आयोजनाको भनाइ छ, थप प्रष्टता खोजेको जस्तो देखिन्छ नि रु
कतिपय सामग्री, विकास परियोजना मात्रै नभई स्वास्थ्य सामग्री पनि भन्सारमा रोकिएको भन्ने आएको छ । आइतबार बसेको उच्चास्तरीय समितिको बैठकले ती सबै सामान आयातका लागि सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
कालोबजारीको नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासन पनि जोडिन्छ । खाद्य र औषधिजन्य सामग्रीमा मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?
सङ्कटको समयमा फाइदा उठाउने तत्व पनि छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै जिल्लामा सिडियो नेतृत्वमा कडाईका साथ अनुगमन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सुरक्षा निकाय, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको समूह बनाएर अनुगमनलाई चुस्त बनाउन लागिएको छ । सूचना पाउने भनेको मुख्यतः जनताबाटै हो, त्यसैले नागरिक समाजलाई पनि अनुगमनमा जोड्ने नीति तय गरेर अघि बढेका छौँँ । बीचमा ग्यासमा केही कालोबजारी भएको सूचना प्राप्त भएको थियो । कडाई गरेका कारण अहिले सहज भइसकेको छ ।
धार्चुलामा करीब एक हजार नेपालीलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेको छ । त्यहाँबाट आएका प्रतिक्रियाअनुसार गाईगोठमा राखियो, न्यूनतम सेवा पनि दिइएन भन्ने छ । कैलालीमा अड्किएकाहरुले हामी घर आउँछौँँभन्दा पनि आउन पाएनन् । यो बाध्यता हो कि रोकिएको हो । यसलाई थप प्रष्ट पारिदिनुस् ?
यो बाध्यताभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता हो । जनताको सुरक्षाका निम्ति त्यो चाहे सीमा पारी होस् या वारी । आम जनताका सुरक्षाका निम्ति यो किसिमको नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै लकडाउनको नीति लिइएको हो । भारतमा पनि लिइएको छ । नेपाली जो भारतमा या विदेशमा छन् । उनीहरुका निम्ति पनि यो आवश्यकता छ । यसलाई बाध्यताभन्दा पनि सही किसिमको सुरक्षा नीति हो भन्ने हामीले ठानेका छौँँ । त्यसकारण सीमापारी रहेका नपालीले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली जनताका निम्ति हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । हामीले थाहा पाएसम्म भारतीय सरकारले राम्रोसँग राखेको छ भन्ने जानकारी छ । ठूलो सङ्ख्यामा भएकाले त्यहाँ केही समस्या हुन सक्छ । वारीपट्टी पनि ४९१ भारतीय नेपालको क्वारेन्टाइनमा छन् । पारी पनि भारत सरकारले राखेको छ । तै पनि आएको समस्या समाधानमा दुवै देशको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्छौँ ।
तपाईँले यसो भनिरहँदा झापामा भारतबाट काम गर्न भारतीय नेपाल आएको भन्ने छ, अर्को सूचना के छ भने दिल्लीको एक ठूलो मस्जिदमा नेपालका मुस्लिम समुदायका नागरिक सहभागी भएर आएका छन् । गृह प्रशासनलाई त्यो सूचना आएको छ कि छैन ?
अवश्य पनि सूचना प्राप्त छ । भारतले पनि यो विषयलाई तबलीगी जमातको धार्मिकसभामा विश्वभरीका मुस्लिम समुदायका मानिसहरु आएको बुझिएको छ । त्यहाँ सङ्क्रमित मुस्लिमहरु बाहिरबाट आएका र भारतमा सङ्क्रमण फैलाएको भन्ने आएको छ । भारतमा यो ठूलै विषय बनेर उठेको र सेनासमेत परिचालन भएको अवस्था छ । त्यहाँ गएका नेपाली र इन्डोनेसियन मुस्लिमहरु थिए । उनीहरु सप्तरीमा आएका थिए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उनीहरुलाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । केही खोजी कार्य जारी छ । अधिकांशलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छौँँ ।
सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक छ भन्ने कुरा त यसले देखायो नि ?
पक्कै पनि हो । यसलाई ध्यानमा राखेर सीमा सुरक्षालाई अझ बढी कडाई गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । त्यसमा अहिलेसम्म ११ हजार फोर्स खटाएका छौँँ । अझै तीन/चार हजार फोर्स थप्दै छौँँ । भारतबाट आउने गोरेटोलाई समेत ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाएका छौँँ । पछिल्लो समय तीन हजार फोर्स थपेका छौँँ । त्यसैले सीमामा थप कडाई गरिएको छ ।
बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भन्नुभयो तर काम शुरु भएन भन्ने गुनासो छ । अवस्था चाहिँ के हो ?
काम शुरु भइसकेको छ । मुख्य समस्या भनेको एउटा त जनशक्ति (चिकित्सक नर्स) हो । त्यसकारण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका चिकित्सक केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । अर्को चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यक पर्छ । कीट चाहियो, पिपिई चाहियो । हिजो यी कुराहरु अभाव थियो । पछिल्लो समयमा आपूर्ति भएको छ । अब काम शुरु भइसकेको छ । कतिपय निर्माणको काम पनि आवश्यक थियो । त्यो अहिले लगभग पूरा भइसकेको छ । अब ‘फुल फेज’मा काम हुन्छ । भरपुर तयारी भईरहेको छ ।
सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र दक्षिणी सीमा हो । सीमा क्षेत्रमा डेडिकेटेड अस्पताल चाहियो भनेर वीरगञ्जलगायत नाकाबाट माग आइरहेको छ । त्यस्ता जोखिम क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारको योजना के छ ?
सबै सातै प्रदेशमा परीक्षण ल्याव विस्तार गर्ने भन्ने छ । सात ठाउँमा ल्याव राख्ने काम जारी छ । केही क्षेत्रमा भइसकेको र केहीमा शुरु पनि भएको छ । सबै प्रदेशमा डेडिकेटेड अस्पताल शुरु गर्ने भन्ने छ । नाकामा भएका अस्पतालहरु जस्तै विरगञ्जको नेशनल मेडिकल अस्पताल छ । त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले निश्चित आईसोलेटेड र आईसियू वेडहरु बनाईएको छ । त्यतिले अझै पुग्दैन । त्यहाँ रहेका अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालमा बदल्नु आवश्यक हुन्छ । पश्चिमतिरका अस्पतालहरुलाई विशेष अस्पतालमा बदल्ने नीति सरकारको छ । क्रमशः प्रक्रिया शुरु हुन्छ । अहिले हामी अहिले तयारी फेजमा छौँँ । जुनजुन नाकाबाट छिर्ने सम्भावना छ । त्यहाँ विशेष अस्पताल बनाउने भन्ने सरकारको नीति छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । खरिद प्रक्रियामा ठूलै विवाद भयो नि, खासमा समस्या के हो ?
अब यसमा निश्चय पनि पछिल्लो समयमा खरिद प्रक्रियामा केही विवाद देखियो । अघि नै भनेँ कि हामीसँग स्वास्थ्य सामग्री निक्कै अभाव थियो । हामीले त्यस्तो सङ्कटको आँकलन पनि गरेका थिएनौँ । हामीले छिटोभन्दा छिटो सामग्री ल्याउने आवश्यकता अनुसार यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका थियौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत सामग्री ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । यसमा सबैसँग कुरा भएको पनि हो । अरु कसैले पनि नसकेपछि एउटा कम्पनीले म ल्याउँछु भन्यो । त्यहीँ कम्पनीलाई ल्याउन दिइएको हो । त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरु केही महङ्गो पर्न गएको कुरा साँचो हो । बजार मूल्य भन्दा ३०/४० प्रतिशत बढी मूल्य छ भन्ने आएको छ । त्यसैबाट विवाद आएको हो । अहिले मूल्यभन्दा पनि सामग्री आवश्यक भएकाले यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यही कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएको हो । महङ्गो भएपनि ल्याएको हो । केही सामग्री आयो पनि । जति सम्भौता भए अनुसार आएन । कम्पनीले बाँकी सामग्री ल्याउन नसक्ने भनेपछि सम्झौतालाई रद्द गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्को प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । अन्य निजी व्यवसायीले पनि ल्याउन थालेका छन् । सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने छ । सरकार–सरकार (जिटुजी) बाट सेनामार्फत पनि सामग्री खदिर गर्ने, यी तीनै प्रक्रिया हामीले अघि बढाएका छौँँ ।
सेनाको कुरा उठाउनु भयो, सेनालाई सबै जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
दुनियाँमा सङ्कटको बेलामा सुरक्षा सङ्गठनलाई नै अधिकतम रुपमा परिचालन गरिन्छ । यो एउटा महासङ्कट हो । यो घडिमा जहिले पनि सबै राष्ट्रले सबैभन्दा सङ्गठित शक्ति सेनालाई परिचालन गरेका हुन्छन् । विगतमा पनि महाभूकम्प, टोर्नाडो आउँदा पनि सेनालाई परिचालन गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डेडिकेटेड अस्पतालको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिएका छौँँ । चीनबाट १७५ विद्यार्थी ल्याउँदा अरु कुनै निकायले मानेनन् । त्यहाँ गएर सेनाले नै ल्याएको हो । त्यसकारण सेना सङ्गठित शक्ति हो । सेना नागरिक सरकार माथि हुनुहुँदैन, त्यो सरकारको अधिनमा नै काम गर्ने हो । अहिले पनि सरकारले जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो । अहिले सिसिएमसी बनाएका छौँँ, त्यसमा पनि नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम राखेर सेनालाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यो हिसाबले मात्रै गरिएको हो । त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने हामी देख्दैनौँ । चीनमा हेरौ, ईटालीमा हेरौँ ठूलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ । युद्धमा मात्रै होईन यस्ता विपद्मा जनतालाई सुरक्षा गर्ने विषयसँग जोडिएकाले र सङ्गठित फोर्स भएकाले सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई फ्रन्ट लाइनमा परिचालन गरिएको हो । खरिद गर्ने कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएको कुरा हो ।
विषय सामान्य भए पनि महत्वपूर्ण मानिने पास वितरण वैज्ञानिक र विधिसम्मत भएन, अनावश्यक रुपमा वितरण भयो भन्ने गुनासाप्रति यहाँको के टिप्पणी छ ?
यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएका छौँँ । त्यही आधारमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन छ । सरकारी कार्यालय खुला राख्ने भन्ने नै सरकारको नीति छ । सरकारी कर्मचारीका लागि, स्वास्थ्यकर्मी, मिडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु, ढुवानी तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित पक्ष, कूटनीतिक नियोगलाई नै पास वितरण गर्ने हो । त्यो बाहेकका लागि छैन । त्यो वितरण गर्दा कतिपयले बीचमा गलत सूचना दिएर पास लिएका हुन सक्छन् । यसलाई पनि अझै कडाई गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँँ । यसको काम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुबाट बाँडिएको छ । आवश्यक बैंकहरु खुला राख्ने भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिने भनिएको छ । कोसिस गर्दागर्दै पनि कतिपय गलत सूचना दिएर पास लिने देखिएको छ । आपूर्तिकर्तालाई पनि कमभन्दा कम दिने भन्ने छ । बाईकमा आपूर्ति गर्नेलाई नदिने भन्ने छ । त्यसमा अझै सुदृढ गर्नुपर्ने र कमभन्दा कम आवागमन होस् भन्नेमा हामीले जोड गरिरहेका छौँँ ।
लकडाउन गरिए पनि उल्लङ्घन गर्ने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन, गृह प्रशासनले त्यसलाई रोक्न के गरिरहेको छ ?
उल्लङ्घन गर्नेहरुका लागि आम रुपमा नागरिकलाई सचेत गर्ने नै हो । घरबाट ननिस्कन । सचेतनाका कार्यक्रम दिइरहेका छौँँ । उल्लङ्घन गरे भने सम्झाई बुझाई गरेर बाहिर ननिस्कने गरी हामीले नीति लिइरहेका छौँँ । नमान्नेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्ने गरिरहेका छौँँ । अहिले दैनिक कारवाही पनि गरिएको छ । अनावश्यक रुपमा बाहिर निस्कने र डुल्नेलाई पनि कारावही गरिएको छ । सकेसम्म सम्झाइ–बुझाई गरेर नियम पालना गराउनेतिर जोड दिइरहेका छौँँ । नागरिकले पनि क्रमशः कुरा बुझ्दै गईरहेका छन् । हाम्रो जस्तो देशले यसको सामना गर्न उपयुक्त रणनीति भनेको नै यही हो । उपचार गरेर ठिक गरौँला भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । रोकथामको नीति नै उपयुक्त हो । जनताहरु आत्मानुशासित पनि हुँदै गएका छन् । उल्लङ्घन घट्दो छ ।
नेकपाको सरकार छ, तपाई सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पार्टी र सरकारको बीचमा समन्वय नभएको गुनासो छ नि ?
समन्वय नभएको कुरा कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएको छ । मुलतः पार्टीको निर्देशन र नीतिअनुसार सरकार चल्ने हो । समन्वय गर्ने कुरा पार्टीको बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने कुरा हो । त्यो प्रक्रिया सामान्यतः चलिरहेको छ । अहिले बैठक हाम्रो सर्वोच्च निकाय सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा दुई अध्यक्ष भेटघाट गरेर नीति तय गर्ने, सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने काम भइरहेको छ । बीचमा अली छिटो बैठक बस्नुपर्छ भन्ने माग भइरहेको छ । अब छिट्टै बैठक बस्न सक्छ र अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्देशन पार्टीले दिन सक्छ ।
अन्त्यमा ?
सरकारले जुन नीति लिएको छ, कोरोनाविरुद्ध लकडाउनको नीति । यो नेपाली जनताको जीवन सुरक्षाको निम्ति हो । यो आफ्नै नीति हो भनेर जनताले समर्थन गर्ने र लकडाउनको स्थितिमा अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर आवागमन नगर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने कोरोना विरुद्धको लडाइमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँँ ।
