मधेस केन्द्रित पार्टी फुटाएर संसदमा सरकारको पक्षमा दुई तिहाई समर्थन बनाउने आशयका साथ ल्याइएको अध्यादेश प्रत्युत्पादक सावित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसलाई फिर्ता लिने तयारीमा छन् ।
राजपा र समाजवादी पार्टी फुट्नुको साटो एक भइ सवल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने निर्णय एकातिर, अर्कोतिर नेकपा पार्टी भित्रै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध गुटबन्दी बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली यो निर्णयमा पुगेका हुन् ।
पार्टीको स्थायी समितिको आपतकालीन बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका बेला ओलीले बुधबार पार्टीका सांसदहरुसँग आवश्यक परे अध्यादेशमा परिमार्जन र थप संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका थिए ।
तर रातारात दुई मधेसवादी पार्टीको एकता र पार्टी भित्र आफू विरुद्ध दबाब बढेपछि आत्तिएका ओली बिहीबार नयाँ निष्कर्षमा पुगेका हुन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगै नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए ।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबिच छलफल भएको थियो । बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले शुक्रबार बिहान ९ बजे स्थायी कमिटि बैठक बोलाउनै पर्ने अडान लिएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने विल्कप रोजेका हुन् । त्यसपछि उनले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि रापत्रमा जारी भइसकेको अध्यादेशले कानूनको रुप लिने हुँदा त्यसलाई प्रक्रिया संवत तरिकाले फिर्ता लिनु पर्ने हुनाले आलोचनाको भुंग्रोमा परेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कानूनविदसँग छलफल सुरु गरेकी छन् ।
