प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाएक ल्याएको अध्यादेश प्रकरणले चर्किएको विवाद सल्टिन नसक्दा राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गएपछि नेकपाले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार बालुवाटारमा छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक तय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए। ‘दुई अध्यक्षबीच छलफलपछि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाउने तय भएको छ’, वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘अब सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपामा यो विवाद ‘भुसको आगोझैं’ सल्किएको छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यसले सल्काएको आगो अझै निभ्न सकेको छैन। यो प्रकरणले पार्टी बदनाम, सरकार अलोकप्रिय भएको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पार्टीभित्र देखिँदै आएको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा अध्यादेश प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता अर्कोतिर देखिएका छन्।
पार्टीभित्र यस प्रकरणको गम्भीर समीक्षा गर्दै ओलीले पार्टी र सरकारबाट निकास (राजीनामा) दिनुपर्ने भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षका नेताले बैठक माग गरेपछि ओली आफ्नो प्रतिरक्षा र बैठक टार्ने मेसोमा लागेका बेला सचिवालय बैठक तय भएको हो।
दाहाल-नेपाल पक्ष स्थायी समिति बैठक बोलाई ओलीको विकल्पसमेत खोज्ने तयारी गरेपछि झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ। दाहाल-नेपाल पक्षको समीकरणपछि पार्टी सचिवालय, स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिमा पनि ओली अल्पमतमा परेका छन्। त्यसपछि उनी संकट टार्न अनेक प्रयासमा लागेका थिए। उनले मंगलबार बैठक बोलाउने विषयकेन्द्रित छलफलका लागि अध्यक्ष दाहाललाई बालुवाटार बोलाएका थिए। त्यहाँ छलफल गरे पनि दुवै पक्ष अडानमै देखिएका छन्।
‘अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर नेताबीच आपसी छलफलरबहसहरू भइरहेका छन्। अहिलेको छलफलरबहसले निष्कर्ष दिँदैन। पार्टीका कमिटी बैठकबाटै निचोड हुन्छ भन्ने गरी छलफल हुनेछ’, दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले भने, ‘सिंगो देश एकातिर तर नेकपा र सरकार अर्कोतिर जस्तो देखापरेको छ। मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल कमरेड आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ।’
ओलीको प्रस्ताव अमान्य
ओलीले नेपाल पक्षलाई मनाउन केन्द्र सरकारका मन्त्री, सचिवालय सदस्य हेरफेर गर्ने, मुख्यमन्त्रीहरू केही स्थानमा नेपाल पक्षका नेतालाई दिने, राजनीतिक नियुक्ति सहमतिमा गर्नेदेखि आगामी चैत अन्तिम साता तय भएको पार्टीको महाधिवेशन ६ महिना अघि सारेर उक्त महाधिवेशनमा नेपाललाई सहयोग गरेर जानेजस्ता प्रस्ताव गरेका थिए।
नेपालसँग भएको एक्लाएक्लैदेखि दुई पक्षका समूहमा भएको छलफलमा पनि ओलीले नेपालसामु यस्ता प्रस्ताव राखेको ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले बताए। अहिलेसम्मका छलफलमा नेपाल उक्त प्रस्तावमा सहमतिमा आउनै नचाहेकाले कुरा मिल्न नसकेको उनले सुनाए।
नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने गरी अडान नछाडेकाले सहमति हुन सकेको छैन। उनीहरूले ओलीसँग अब उधारोमा सहमति नखोज्ने भन्दै ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन।
२० स्थायी समिति सदस्यले १० वैशाखमा अध्यादेश प्रकरणमा छलफलका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक माग गरेका थिए। त्यसपछि ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट टार्न बैठक राख्न चाहिरहेका थिएनन्। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) अझै स्थायी समिति बोलाइहाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँले अब टारेर टार्न सक्नुहुन्न’, स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने।
दुई पक्ष टकराउने संकेत
बैठकअघि विवाद साँघुर्याउने र समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। यस्तो बेला बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच टकराव पर्न सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
‘विवाद अहिलेसम्म उस्तै छ, कुनै कुरा मिलेको छैन। सचिवालयमा अन्य खास केही कुरा हुँदैन’, ती नेताले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई निकास दिनुस् भन्ने एउटा पक्षको कुरा हुन्छ। उहाँ अहिलेकै आफ्नो अडानमा अडिनुभयो र लचकताका साथ आउनुभएन भने चर्को टकराव पर्न सक्छ। स्थायी समिति बैठक राख्ने विषयमा झगडा हुन सक्छ।’
प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग राखेको प्रस्ताव नै सचिवालय बैठकमा राख्न सक्ने आकलन नेताहरूले गरेका छन्। त्यसमा आफूइतरका नेताले माने स्थायी समितितिर जाने तर स्वीकार नगरे ओली स्थायी समिति बैठक बोलाउने पक्षमा अझै छैनन्।
‘प्रधानमन्त्री छाड्ने, अध्यक्ष छाड्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन’, बालुवाटारमा मंगलबार ओलीनिकट सांसदहरूको छलफलमा सहभागी राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव संगतिपूर्ण हुँदैन। स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। सामना गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ।’
दाहाल–नेपाल पक्षका नेताले भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ल्याउन र अध्यादेशपछि सरकार र पार्टीले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका लागि प्रधानमन्त्रीले केही न केही त्याग गरेरै निकास दिनुपर्ने पक्षमा सचिवालय बैठकमा अडिग भएर कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री ओली डगमगाएका छैनन्। उनले आफूइतर समूहका नेताले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्। बरु उनले पार्टीभित्र नभए संसदीय दलमा आफूलाई हटाउन खोज्नेहरूलाई बहुमत जुटाएर देखाइदिने गरी तयारी थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार र मंगलबार ओली पक्षका सांसदको जमघट र त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेको ब्रिफिङले नेकपाभित्रको संघर्ष थप पेचिलो बनाउने संकेत देखाएको छ, भनेर आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
