सरकारले नेपालको ताजा आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग सांसदले गरेका छन् । संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपा नेता तथा सांसद भीम रावलले सरकारले तत्काल सम्पूर्ण नेपाली भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी समेत पर्ने गरी बनाएको बाटो उद्घाटन गरेपछि त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल भइरहेको छ । सोमबारको बैठकमा समिति सदस्य रावलले भने, ‘भारतले प्रतिकिलोमिर २४ हजारका दरले सुरक्षा फौज राखेको छ ।’
भारतसँग जुन हिसाबले कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नेपाल सरकारले कुरा गर्न सकेको छैन ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘भारतले बाटो बनाउँदै छ भन्दा पनि नेपाल सरकारले किन ध्यान दिएन रु’
भारतले नेपालसँग भएका कुनै पनि सम्झौतासँग नसुहाउने गरी नेपाली भूमि मिसाएर नक्सा जारी गर्दा पनि सरकारले नेपालको नक्सा जारी नगरेको भन्दै उनले भने, ‘नेपालले किन नक्सा जारी गरेन रु बाघ कराउने र बाख्रा हराउने एकैपटक भएको अवस्था छ । भारतसँग झगडा होस्, लडाईं होस् भन्ने हामीले चाहेका होइनौँ । हामी भारत, चीन, अमेरिका विरोधी होइनौँ । तर अतिक्रमण स्वीकार्य हुँदैन ।’
अतिक्रमित क्षेत्रमा तत्काल विज्ञ टोली पठाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन् । उनले भने, ‘दिल्लीको राजदूतले त्यही टाढा कसरी हेर्न सक्छन् ?, कूटनीतिक रुपमा कुरा गर्ने बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनन् । अब सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्यो, भारतसँग वार्ता गर्नुपर्यो । नभए उपाय के हुन सक्छ पार्टी र संसदमा छलफल गर्नुपर्यो ।’
यस्तै समिति सदस्य सांसद सेख चाँद ताराले पनि सरकारले सबैभन्दा पहिला नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘सुगौली सन्धि मिचिएको छ। भारत दादागिरी गरेर उत्रिन्छ। तर पनि नेपाल किन चुप लागेर बसिरहेको छ रु यो सरकार मात्र होइन, अघिल्ला सरकार पनि चुप लागेर बसेका थिए । उनीहरुले पनि धेरै गल्ती गरेका थिए । यो सरकारले बहुमत, जनमत पाएको राष्ट्रियताको विषय उठाएरै हो, त्यसलाई पूरा गरिनुपर्छ ।’
उनले अघि भनिन्, ‘कालापानी भारतको हो, दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा पनि विपक्षी दलका ठूला नेताले गरेका छन् । कांग्रेसका नेताले बोलेको कुराको घोर भत्सर्ना गर्दछु ।’ भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएको क्षेत्रमा नेपालले सेना पठाउनु पर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘एकपकट बोलेपछि चुप लागेर बस्ने होइन, हामीले कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिनु पर्छ।’
सांसद रेनुका गुरुङले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा भन्दा पूर्वतिर नेपाल कै हो भन्नेमा विवाद नहुँदा पनि ‘सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न कति समय लाग्छ ?’ भनेर प्रश्न गरिन् ।
उनले वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘भूमि फिर्ता ल्याउँछु भनेको होइन ? खोइ ? हाम्रो भूमिमा सडक बनाउँदा पनि नेपालको सुरक्षा र सूचना संयन्त्र के गरेर बसेको थियो ? अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई गुहार्न किन ढिलो गर्ने ?’
उनले भनिन्, ‘भारतले सीमा नमिचेको कुनै ठाउँ छैन । सबै ठाउँमा सरकारले सेना परिचालन गरोस् । होइन भने भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको हो भनेर भन्न सक्नु पर्छ ।’ उनले मन्त्रीहरु तर्फ लक्षित गर्दै भनिन्, ‘मन्त्रीले भाषण मात्र गर्ने हो भने राजीनामा दिएर हामीसँगै आएर बस्नुहोस् । होइन भने मन्त्रीको काम जे हो त्यो गर्नुहोस् ।’
यसैगरी सांसद सरला गुरुङले सुरक्षा निकायलाई सबै कुरा थाहा हुँदा पनि किन चुप लागेर बसेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालको नक्सा तुरुन्तै बनाउन आवश्यक छ । नेपालको लागि यो सानो कुरा होइन । चार सय वर्गकिलोमिर काठमाडौँ भन्दा ठूलो क्षेत्र हो । नेताको लाचारी र भारतीय पक्षको दादागिरी देखिएको छ । कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि छिटो भन्दा छिटो पहल होस् ।’
सांसद नारदमुनी रानाले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान हुनेमा विश्वास नरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्ने बताए । समितिका अर्का सदस्य डा। नारायण खड्काले २०४६ पछि पटक–पटक सीमा विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए पनि भारतले ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपाली भूमिको प्रयोग गर्ने सहमति गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपत्ति जनाए । चीनले पहिला कालापानी नेपालकै हो भन्थ्यो, तर पछिल्लो समय दुई देशले आपसी सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर धारणा फेरेको अवस्था । भारतले नसुन्ने नीति लिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’
राष्ट्रिय सहमतिका साथ कूटनीतिक वार्ता गर्नु पर्ने बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री तहको वार्तासँगै प्राविधिक रुपमा पनि विवाद टुंग्याउनु पर्ने बताए ।
