सर्वोच्च अदालतले पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना भाइरसको परिक्षणलाई तीव्रता दिन फेरि अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीले बुधबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कोरोनाको परिक्षण बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपालमा परिक्षणको मात्र कम भएको र जसका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको जिकिर निवेदनमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले कोभिड–१९ को उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चद्धारा जारि गरिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रहेको र हालको परिस्थितिमा तत्काल रोग नियन्त्रण गरी आम नागरिकका जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले तत्काल पिसिआर को परिक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ र सोको नहुनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनी‘अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ ।’

यसअघि पनि सर्वोच्चले परिक्षणको दायरालाई तीव्रता दिन आदेश दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म २१ हजार ३ सय ६६ पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भएको छ भने ६० हजार ३ सय १९ जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ ।