सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षी दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर विपक्षी दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न टीका टिप्पणीहरू गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रलाई खण्डकाव्यको संज्ञा दिएका छन् । संसद भवन बाहिर पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिदै देउवाले नीति तथा कार्यक्रम सबै पुरानै र धेरै लामो भएको भन्दै खण्डकाव्यको संज्ञा दिएका हुन् ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बङ्ग्य गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ठीकठाक मात्र होइन, यो वर्ष देशमा चमत्कार नै हुने जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्– ‘नीति तथा कार्यक्रम आउनु अगाडि डराएको थिएँ, अब ढुक्क भएँ । कोरोनाले नेपालमा खासै प्रभाव नै पारेको रहेनछ । ढुकुटी पनि दह्रै रहेछ । साधन स्रोत पनि प्रशस्तै रहेछ । ठीकठाक मात्र हैन, यो वर्ष त देशमा चमत्कार नै हुने रहेछ । देश परदेशमा भएको कोही पनि आत्तिनु पर्ने रहेनछ । सरकार त पाएकै हो । धन्यवाद मेरो सरकार !’ अघिल्लो वर्ष २६ पानाको नीति तथा कार्यक्रम यो वर्ष ६३ पानाको भएको भन्दै कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई लामो निबन्धको संज्ञा दिएका छन् । संसद भवन बाहिर पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकारले प्राथमिकता गुमाएको भन्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
त्यसैगरी जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको धज्जी उडाइएको टिप्प्णी गरेका छन् । भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै ट्वीटमार्फत् भनेका छन्– ‘अहिलेसम्मकै सम्भवतः सबभन्दा लामो सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा निकै आत्मप्रशंसा, केही सपना र अति धेरै इच्छा–सूची राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गराइयो ! प्रदेश-स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाइयो । कसैले भनेझैं सबैथोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो ! हामी कहिलेसम्म मूर्ख बन्ने ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रप्रमुखको तहबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै पहिलो पटक लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता लिने प्रतिबद्धता ऐतिहासिक तथा प्रशंसनीय भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत कोभिड–१९ को कारण आउने आर्थिक चुनौती सामना गर्न सशक्त नीतिको अभाव, नारा र आश्वासनले भरिएको अव्यवहारिक दस्तावेज, प्राथमिकता अलमलिएको, अनावश्यक रूपले लामो र जनतामा उत्साह जागृत गर्न नसक्ने दस्तावेज भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशीले क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यस्तै सरकारले अबको लक्ष्य सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने पनि जनाएको छ ।
