सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि प्राप्तिमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमाा आज नेपाल भारत सीमा सम्बन्ध तथा विदेशबाट नेपाली फर्काउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भएको छलफलपछि समितिले कूटनीतिक रुपमा छलफल गरी संवादमार्फत नेपालको भूमि फिर्ताका लागि ठोस पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिईन् । समितिले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ ।

समितिले कोभिड–१९ को महामारीको सम्बन्धमा विदेशमा गाँस, बास कपास, स्वास्थ्य र सुरक्षालगायतबाट सङ्कट बेहोरीरहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य सुनिश्चिता गरी नेपाल ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सुगौली सन्धि विपरीत नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेको बताएका थिए । उनले विगतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न मात्रै दिएको यसअघि नै खुलेको र त्यसैका आधारमा नेपालको भूमिलाई भारतले कब्जा गरेको बताए । भूमि प्राप्त गर्न कूटनीतिक रुपमा प्रक्रिया थालिएको समेत उनले बताए । उनले स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा फर्काउने सरकारले तयारी गरेको समेत बताए ।