भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत निर्विकल्प आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । प्रोग्रेसिभ इञ्जिीनियरिङ एशोसिएसन नेपाल(पीन) गण्डकीले आयोजना गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली(जिआइएस एण्ड रिमोट सेन्सिङ एप्लिकेशन) सम्बन्धी दुईदिने अनलाइन तालिमको आज उद्घाटन गर्दै उनले हालै नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरिन् ।
विगतका त्रुटिपूर्ण नक्सालाई विस्थापित गरी आधिकारिक नक्सा स्थापित गरिने स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा नक्सामा राख्न छुट्याइएको भूमिलाई अहिले अद्यावधिक गरिएको बताईन् । ‘सीमासँग जोडिएको प्रमुख प्रमाण सुगौली सन्धि हो, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीनै सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘विसं २०२७ पूर्वनेपालले आफ्नो भूमिको नाप नक्सा बनाएको र भारतले बनाएका नक्सामा समेत उत्तरपश्चिम क्षेत्रको सिमाना लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
विसं २०४५ मा नापी विभागको टोली नाप नक्साका लागि लिम्पियाधुरा र कालापानी जाँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध भएपछि दुई सरकारबीच छलफल गर्ने भनेर प्राविधिक टोली फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा नाप नक्साको काम बाँकी रहेको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन्।
मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा ढाल्नुपर्ने र प्रविधिबाट नै सुशासन र समृद्धिमा योगदान दिने गरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिईन् । फिर्ताबाट जमिन नाप्ने प्रचलनबाट थुप्रै त्रुटि भएको र जनताले सास्ती बेहोर्नु परेपछि आधुनिक तरिकाले नाप नक्साको काम थालनी गर्न विश्वमा प्रचलित उच्चतम् प्रविधि(लाइडर)को प्रयोग शुरु गरिएको उनले जानकारी दिईन् ।
प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल गरेको विज्ञतालाई मुलुकको समृद्धिको सपना साकार पार्ने कार्यमा लगाउन इञ्जिीनियरसँग आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले नापनक्साका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र उपयोग महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिन्।
