अनेरास्ववियुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुर्धार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई नदिन आग्रह गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले अंगालेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेका छन् ।

‘निजी विद्यालयले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नु कल्पना गर्नु भनेको दूधको साक्षी बिरालोलाई राख्नु जस्तै हो, यसले एकातर्फ सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजोबध मात्रै गर्दैन अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षाभित्र निजी क्षेत्र निर्णायक तहमा पुग्ने स्थितिमा निर्माण हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन कोणबाट हेर्दा पनि यो अवधारणा शतप्रतिशत गलत छ, तसर्थ यो गलत बाटो तत्काल सच्याउन अर्थमन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ ।’

यस्तै अनेरास्ववियुले कोभिड– १९ का कारणले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय क्वारन्टिनमा रहेको अवस्थामा निजी विद्यालयले आफूखुशी भर्ना लिएका र विभेद हुने गरी अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क उठाएका सूचना प्राप्त भएकाले त्यसलाई रोकी सामुदायिक र निजीमा एकरुपता ल्याउनसमेत माग गरेको छ ।