नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भयो भने भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सहज हुने भन्दै संशोधन विधेयकमा विना शर्त समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा भएका सबै दललाई आह्वान गरेका छन् । तर राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी सत्तारुढ दलले समर्थन गरेमात्र निशान छापसम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई समर्थन गर्न शर्त राखेको छ ।
नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसदबाट टुङ्ग्याउनुअघि राजपा र समाजवादी पार्टीले अर्को गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । यसअघि शुक्रबार राजपाका नेताहरुले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न खोजे पनि महासचिव भरतराज गौतमले सभामुखसँग सल्लाह गर्ने भन्दै दर्ता गरेका थिएनन् । सोमबार राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीेका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसका माग संबोधन गर्न संविधान जारी हुनुअघिदेखि संविधानका कतिपय विषय संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । विधेयक दर्ता गर्नुको उद्देश्य आफूहरुले उठाउँदै आएका माग संविधानमा समावेश गर्न सरकारलाई दबाब दिनु रहेको राजपा र समाजवादीका नेताहरुले बताएका छन् ।
राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । यद्यपि पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिएर संसदलाई जानकारी गराइएको छैन ।
