पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि भारतीय नेतासँग आफूले छलफल गरिरहेको समेत बताए ।
उनले भारतीय नेताहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन आफूलाई पटकपटक आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । ‘भारतका विदेशमन्त्री जयशङ्कर, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमन जेएनयुकै सहपाठी हुुनुहुन्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, ‘उहाँहरुसँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि भएकाले बेलाबेलामा सम्पर्क भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘अब त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्छ ।’ उनले वार्ताको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै आफू सहजीकरण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट दुई देशबीचको वर्तमान सीमा विवादको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको खोसिएको भूमि प्राप्त गर्न फौजी ढङ्गले अघि बढ्नु अहिलेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक हुने बताए । ‘कालापानी क्षेत्रका विषयमा जुन कुरा उठेको छ, त्यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमि कसैले खोसेर लान त सक्दैन, डा भट्टराईले भने, अब अत्यन्त जिम्मेवार ढङ्गले राजनीतिक र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधानको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
उनले आफ्नो देशको मिचिएको भूमिमा भोगाधिकार स्थापित गर्न फौजी ढङ्गको बल प्रयोग गरेर भारतीय सेनालाई निष्कशित गर्नु एउटा बाटो भए पनि अहिलेको विश्वमा त्यो बुद्धिमानी र व्यावहारिक नहुने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले वार्ताको पहल नगरी गरिएका वक्तव्यबाजीले मात्र समस्याको समाधान नहुनेसमेत दाबी गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले सीमासम्बन्धी विवाद, पारवहनसम्बन्धी सन्धि सम्झौता, अर्थ वाणिज्य सम्बन्ध विषय र अन्य विभिन्न सन्धि सम्झौता एकमुष्ट ढङ्गले समाधान गर्न प्रबुद्ध समूहबाट नै सम्भव भएकोसमेत बताए । ‘नेपाल र भारतका जनताबीचमा कहिलै पनि दुस्मनी रहेको छैन’, उनले भने, ‘खाली सत्ता र सरकारबीचमा मात्र खटपट भएको हो त्यसैले इपिजीमार्फत नै समस्याको सकभर हल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’
