कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सन्तुलित रोयल्टी बाँडफाँटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आयोगद्वारा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रगनरमा आयोजित ‘रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन, अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “रोयल्टी बाँडफाँटका लागि अहिलेका सूचकहरूमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै रोयल्टीसम्बन्धी सूचकहरू बनाइए पनि अभ्यासका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसको बाँडफाँटमा सन्तुलन नभएको गुनासा आएकाले पर्याप्त अध्ययनका आधारमा आयोगले नै सन्तुतिल बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले यसलाई केन्द्र भागमा राखेर वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउन सकेमात्र सङ्घीयता बलियो हुने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशको रोयल्टी कम भएकाले पनि कमजोर हुँदै गएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “वितरणको अवस्थालाई हेर्दा सिङ्गो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाउँपालिका जतिको पनि छैन । जलविद्युत् उत्पादनको अधिकतम क्षमता भएको कर्णाली उत्पादनको अभावमा त्यस्तो रोयल्टीबाट वञ्चित छ । रोयल्टी प्राप्तिका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।”

रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राप्त सल्लाह सुझाव आयोगले समेट्ने बताउनुभयो ।